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Bihar Teachers Salary: तो इस वजह से बिहार के शिक्षकों को नहीं मिल रही सैलरी, सामने आ गई पूरी सच्चाई

Bihar Teachers Salary बिहार को चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र से 1758 करोड़ का फंड नहीं मिला है जिसके चलते सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को वेतन भुगतान में परेशानी आ रही हैं। अब इसे लेकर शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से परामर्श मांगा है। शिक्षा विभाग के द्वारा वेतन भुगतान को लेकर राज्य निधि से पूरी राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

By Dina Nath Sahani Edited By: Shashank Shekhar Published: Sat, 18 May 2024 06:38 PM (IST)Updated: Sat, 18 May 2024 06:38 PM (IST)
Bihar Teachers Salary: तो इस वजह से बिहार के शिक्षकों को नहीं मिल रही सैलरी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Teachers Salary चालू वित्तीय वर्ष में बिहार को 1,758 करोड़ केंद्रांश नहीं मिला है। इस कारण सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन भुगतान में दिक्कतें आ रही हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने संचिका भेजकर वित्त विभाग से परामर्श मांगा है।

बीते 12 अप्रैल को सेंट्रल प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक में शिक्षा पर 4,758 करोड़ केंद्रांश तथा 3,172 करोड़ राज्यांश की स्वीकृति दी गई थी। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को वेतन भुगतान हेतु राज्य निधि से पूरी राशि उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है।

एक लाख 90 हजार शिक्षकों को वेतन देता है केंद्र

शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष केंद्र ने बिहार के प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए स्वीकृति राशि मई में उपलब्ध कराने की सहमति दे रखी है, लेकिन केंद्र से शिक्षकों के वेतन के लिए अब तक राशि जारी नहीं की गई है। इससे शिक्षकों को वेतन देने में परेशानी है। हालांकि, राज्य सरकार अपने स्कीम से पूरा पैसा इंतजाम किया है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि केंद्र द्वारा एक लाख 90 हजार शिक्षकों के वेतन के लिए राशि मंजूर की है। इस प्रकार शेष शिक्षकों को पूरा वेतन भी राज्य सरकार अपने संसाधनों से देने को मजबूर हो रही है।

केंद्रांश 799 करोड़ बकाया भी

पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्रीय स्कीम के तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान के लिए 899 करोड़ 38 लाख रुपये की स्वीकृति मिली थी। इसमें केंद्रांश 799 करोड़ 38 लाख रुपये अब भी केंद्र से नहीं मिला है। अब भी केंद्रांश का बड़ा हिस्सा लंबित है। इससे राज्य सरकार वित्तीय दबाव में है। कई योजनाएं लटकी हैं।

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