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बिहार के मदरसों के लिए बड़ी खबर! नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए एक्शन में आई सरकार

मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार सरकार राज्य के सभी मदरसों में नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रही है। सरकार ने सभी मदरसों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक बनाने का फैसला किया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया है।

By Dina Nath Sahani Edited By: Mohit Tripathi Published: Fri, 07 Jun 2024 08:46 PM (IST)Updated: Fri, 07 Jun 2024 08:46 PM (IST)
मदरसों के कायाकल्प की तैयारी में बिहार सरकार। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के मदरसों में भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी मदरसों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने का फैसला किया है। मदरसों की मौजूदा व्यवस्था का अध्ययन करने हेतु शिक्षा विभाग ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है।

यह कमेटी प्रदेश में मदरसा शिक्षा की वर्तमान संरचना का अध्ययन कर इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने एवं विज्ञान, मानविकी समेत अन्य आधुनिक विषयों में शिक्षण पद्धति को सुदृढ़ करने के साथ-साथ विभिन्न व्यावसायिक विषयों को भी शामिल करने के लिए सरकार से अनुशंसा करेगी। कमेटी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम जारी करने की भी सिफारिश करेगी।

डॉ. इम्तियाज अहमद को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया

शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से कमेटी गठित किये जाने संबंधी अअधिसूचना जारी की गई है। कमेटी के अध्यक्ष डॉ. इम्तियाज अहमद करीमी बनाया गया है। डॉ. करीमी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं।

यूनिसेफ के वरीय सलाहकार डॉ. सैय्यद अब्दुल मोईन, ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, इम्तियाज आलम और मधुबनी जिले के मदरसा इस्लामिया राघव नगर (भौवारा) के वरीय शिक्षक मो. अनीसुर रहमान कमेटी के सदस्य बनाये गए हैं। कमेटी एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा-5 के मदरसा शिक्षा संचरना के अध्ययन एवं सिफारिश हेतु कमेटी का गठन किया गया है।

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