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DBGB Bank Closed: दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में पांच दिन नहीं होंगे कार्य, 15-16 जुलाई को हड़ताल

दक्षिण बिहार ग्राणीण बैंक में पांच दिन कोई कार्य नहीं होगा। छुट्टी के साथ बैंक पांच दिनों के लिए बंद रहेगा। डीबीजीबी में 15-16 जुलाई को हड़ताल रहेगी। वहीं 8 जुलाई को बैंक हेड ऑफिस के सामने कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। अपनी मांगों के संबंध में बैंक के प्रायोजक पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल को ज्ञापन सौंपा जा चुका है।

By Nalini Ranjan Edited By: Rajat Mourya Updated: Fri, 05 Jul 2024 09:12 AM (IST)
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दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में पांच दिन नहीं होंगे कार्य (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जागरण संवाददाता, पटना। Dakshin Bihar Gramin Bank दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (डीबीजीबी) में कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारी संगठनों के संयुक्त फोरम ने अपनी दस सूत्री मांगो की पूर्ति के लिए 15-16 जुलाई को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। हड़ताल के कारण बैंक में पांच दिनों तक कार्य नहीं होगा।

बताया गया कि 13 जुलाई को दूसरा शनिवार तथा 14 जुलाई को रविवार है, साथ ही 17 को बैंक का अवकाश है। ऐसे में बैंक पांच दिनों तक लगातार बंद रहेगा। अपनी मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन के तहत आठ जुलाई को बैंक के प्रधान कार्यालय के सामने सभी यूनियन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे।

PNB के निदेशक को सौंपा गया ज्ञापन

ज्वाइंट फोरम के संयोजक नदीम अख्तर ने बताया कि मांगों के संबंध में बैंक के प्रायोजक पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल को उनके पटना प्रवास के समय ज्ञापन सौंपा गया है।

इस बीच आंदोलन को प्रभावित करने के उद्देश्य से बैंक के अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा ने बैंक कर्मियों के नाम संदेश भेजा है।

ज्वाइंट फोरम आफ ग्रामीण बैंक यूनियंस के राष्ट्रीय संयोजक डीएन त्रिवेदी ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक प्रबंधन से अपील की है कि औद्योगिक शांति के लिए टकराव का रास्ता छोड़कर वार्ता के माध्यम से सम्मान जनक समझौता करें।

प्रमुख मांगें

  • 16 मार्च को हुई संयुक्त वार्ता के सहमत मुद्दे का कार्यान्वयन प्रोन्नति व नई नियुक्ति हेतु रिक्तियों की घोषणा
  • स्थानांतरण नीति की अवहेलना पर प्रतिबंध तथा नियम विरुद्ध स्थानांतरण पर पुनर्विचार
  • गंभी रूप से बीमार स्टाफ के अनुरोध स्थानांतरण पर जल्द निर्णय
  • बैंक के अनुशासन सेल के पक्षपात पूर्ण निर्णयों की उच्च स्तरीय जांच
  • मानव संसाधन विभाग के पक्षपाती पदाधिकारियों का अविलंब स्थानांतरण

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