राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने पटना के अलावा पांच अन्य शहरों में पीएम ई-बस सेवा के तहत चार सौ ई-बसें चलाने का निर्णय लिया है। इस कार्य के लिए सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। राशि से बसों की खरीद के साथ ही चार्जिंग स्टेशन, बस डिपो जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
इसके अलावा सरकार ने राज्य पथ परिवहन निगम को नई बसों की खरीद के लिए अलग से 72 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 48 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन भी बनेंगे
मंत्रिमंडल की जानकारी के अनुसार, सरकार ने आज की बैठक में राज्य में ई-परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय पारित किए। जिसके अंतर्गत पीएम ई-बस सेवा के लिए 1032.81 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि में केंद्रांश 728.42 करोड़, जबकि राज्यांश 235.20 करोड़ रुपये शामिल हैं।
राशि से पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया शहरों में चार सौ ई-बसें चलेंगी। इसके अलावा बसों के लिए ई-चार्जिंग स्टेशन का निर्माण होगा। बसों के ठहराव और चालन के लिए बस डिपो बनाए जाएंगे। योजना के तहत राज्यांश-केंद्रांश मिलाकर बसों को खरीदने पर 874.8 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इसी प्रकार ई-चार्जिंग स्टेशन निर्माण पर 8.82 करोड़ और बस डिपो निर्माण पर 80 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
परिवहन निगम को नई बसों के लिए दिए गए 72 करोड़
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतरराज्यीय मार्गों पर अधिक से अधिक यात्रियों को सुगम परिवहन सुविधा देने के लिए नई बसों की खरीद के लिए 73.20 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
राज्य की विभिन्न सड़कों पर बसों के चलने से आम जनता को जहां परिवहन की सुविधा मिलेगी वहीं सरकार का आकलन है कि पांच सौ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जबकि 30 हजार यात्रियों को आवागमन की सुविधा मिलने लगेगी।
शहरी क्षेत्रों में ई-वाहनों का परिचालन विनियमित करेगी सरकार
मंत्रिमंडल ने सड़क सुरक्षा, बेहतर यात्री सुविधा और शहरों को जाम से मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न प्रमंडलों और जिला मुख्यालयों जैसे पटना व अन्य शहरी क्षेत्रों में आटो, ई-रिक्शा परिचालन को विनियमित करने के लिए योजना लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
नीति लागू होने से ई-रिक्शा और आटो से होने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी साथ ही प्रदूषण में कमी आएगी। यात्रियों को सुरक्षित सड़क यात्रा की सुविधा मिलेगी। दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके अलावा नीति के तहत आटो, ई-रिक्शा के लिए पार्किंग स्थल, ठहराव स्थल का निर्धारण भी होगा।
सेप्टिक टैंक सफाई में मृत्यु तो 30 का लाख का मुआवजा
मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मैनुअल सीवर जिसमें मैनहोल, सेप्टिक टैंक आते हैं उनकी सफाई के दौरान होने वाली मृत्यु की स्थिति में सफाईकर्मी के स्वजन को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रस्ताव पारित किया है। कर्मी के सेप्टिक टैंक या मैनहोल साफ करते हुए स्थायी विकलांग होने पर 20 लाख और विकलांग होने पर 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा पीड़ित के आश्रित का सरकारी विद्यालय में नामांकन,कौशल प्रबंधन से संबंधित कार्यक्रम में उसका नामांकन और सरकारी छात्रवृत्ति भी देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और जेपी गंगा पथ के विस्तार में होगा रेलवे की जमीन का उपयोग
पटना। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और जेपी गंगा पथ के विस्तार के लिए एक ओर जहां हार्डिंग पार्क की राज्य की जमीन रेलवे को देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। वहीं रेलवे राज्य सरकार को पटना सिटी स्थित पटना घाट और दानापुर स्टेशन के निकट की जमीन राज्य सरकार को देगा।
मंत्रिमंडल के अनुसार हार्डिंग पार्क में राज्य सरकार की 4.80 एकड़, जमीन के बदले रेलवे बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के विस्तार के लिए दानापुर रेलवे स्टेशन के पास की 14.38 एकड़ जमीन और जेपी गंगा पथ के विस्तार के लिए पटना घाट की 18.54 एकड़ जमीन का पारस्पर आदान-प्रदान करेगा।
इस कार्य में करीब 98.24 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सड़क से जुड़ी योजनाओं के लिए रेलवे की जमीन मिलने से राज्य का तेजी से विकास होगा और पटना शहर की ट्रैफिक समस्या का समाधान भी आसानी से हो सकेगा।
बता दें कि राज्य सरकार की हार्डिंग पार्क की जमीन लेने के बाद रेलवे हार्डिंग पार्क में टर्मिनल स्टेशन, लोकल ट्रेनों के लिए प्लेटफार्म समेत अन्य सुविधाएं विकसित करेगा।
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