Nitish Cabinet: राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, विभागों में इतने पदों पर नियुक्तियों को भी मिली मंजूरी
Bihar Cabinet Decision शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी। यह बैठक सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें नीतीश सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके अलावा सरकार विभिन्न विभागों में नौ सौ से अधिक पदों नियुक्तियां होंगी। राज्यपाल सचिवालय पटना के लिए प्रोटोकाल अफसर के एक स्थायी पद के सृजन की स्वीकृति भी दी गई।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार विभिन्न विभागों में नौ सौ से अधिक पदों नियुक्तियां करेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने पांचवां और छठा वेतनमान प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि का भी प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
मंत्रिमंडल के अनुसार इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना में अपर निदेशक (मेडिकल कार्डियोलाजी) एवं अपर निदेशक (सर्जिकल कार्डियोलाजी) के दो नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। राज्य के नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) में कुल 62 पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
वहीं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित) में पूर्व से प्रारंभ विभिन्न व्यवसायों में व्यवसाय अनुदेशकों तथा गणित अनुदेशकों, ड्राइंग अनुदेशकों के 130 एवं ग्रुप अनुदेशकों के 7 कुल 137 पद सृजित किए गए हैं।
पंचायती राज विभाग में भी पद सृजन को मंजूरी
पंचायती राज विभाग में मुख्यालय स्तर पर पंचायती राज अभियंत्रण संगठन में चार तकनीकी एवं दो गैर तकनीकी कुल छह पदों के सृजन की मंजूरी दी गई।
नए पदों के सृजन से गांवों में विकास के काम को तकनीकी और सुचारु रुप से चलाने के लिए पंचायती राज विभाग का अपना इंजीनियरिंग विंग हो जाएगा।
राज्यपाल सचिवालय पटना के लिए प्रोटोकाल अफसर के एक स्थायी पद के सृजन की स्वीकृति भी दी गई। इन पदों के अलावा 34 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए कुल 338 पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।
31 राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए कुल 203 शैक्षणिक पद सृजित किए गए हैं। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत 239 के सृजन की स्वीकृति मिली है।
इन पदों के अलावा 534 प्रखंडों, 11 श्रमायुक्त कार्यालयों और दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान पटना के लिए कुल 548 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के लिए भाड़े पर वाहन रखने तथा सभी 534 प्रखंडों में एक-एक डाटा इन्ट्री आपरेटर बहाल करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।
कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी
मंत्रिमंडल ने पांचवां और सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
छठे वेतनमान में वेतन-पेंशन प्राप्त कर रहे राज्यकर्मियों, पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को अब 230 के स्थान पर 239 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।
इस राशि का भुगतान पहली जनवरी 2024 के प्रभाव से होगा। इसी तरह पांचवें वेतनमान में वेतन-पेंशन प्राप्त कर रहे राज्यकर्मियों, पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को अब 427 फीसदी के स्थान पर 443 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई है।
इस राशि का भुगतान भी पहली जनवरी 2024 के प्रभाव से होगा। जंगली जानवरों के द्वारा मानव जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता राशि के दर में वृद्धि की जाएगी।
पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान योजना होगी लागू
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के नए स्वरूप प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को राज्य में लागू करने की स्वीकृत हुई है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रविधानों को लागू किया जाना है।
इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की गुणवत्ता के लिए राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में शासन, शैक्षणिक और परीक्षा में सुधार करना है।
मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय
राजभवन में राजेन्द्र भवन, राज्यपाल सचिवालय व अतिथि गृह के निर्माण के लिए 129.69 करोड़ स्वीकृत। बिहार पुलिस चालक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति।
सोन, किऊल, फल्गू, मोरहर व चानन नदियों के पुनर्भरन अध्ययन का प्रस्ताव मंजूर। इसके तहत इन नदियों से निकले बालू और मानसून अवधि में नदियों में बालू के भराव की स्थिति का अध्ययन होगा।
राज्य के सरकारी कार्यालयों में 20 किलोवाट या उससे कम स्वीकृत भार वाले स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति। मोहनिया एवं भभुआ शहरों के लिए सतही जल को पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने के लिए 198.58 करोड़ स्वीकृत।
तारामंडल में वर्चुअल रियलिटी थियेटर की स्थापना के लिए काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम कोलकाता बनाई गई कार्यान्वयन एजेंसी। सेक्रेटेरियट लोकल एरिया नेटवर्क 3.0 के क्रियान्वयन के लिए 65.80 करोड़ स्वीकृत।
एनसीसी के कैडेट एवं अंशकालिक अधिकारियों के सेलिंग, एक्सपेडिशन सहित प्रशिक्षण शिविरों के दौरान भोजन भत्ता दर में वृद्धि के अनुसार राज्यांश के रूप में 1.12 करोड़ स्वीकृत।
बिहार पुलिस के तहत गठित स्पेशल आक्जलरी पुलिस में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कुल बल 3257 की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
20 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभ की गणना के लिए वैचारिक वेतनवृद्धि अनुमान्य करने का प्रस्ताव स्वीकृत। सहायक अभियंता प्रवीण कुमार और सहायक अभियंता सुरेश राम की बर्खास्तगी का प्रस्ताव स्वीकृत।
एनएच और एसएच के समीप विकसित होंगे औद्योगिक क्षेत्र
राज्य में नए उद्योगों की स्थापना के लिए बियाडा के तहत औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना आवश्यक हो गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत एनएच और एसएच के समीप औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने हैं, ताकि नए उद्योगों को सुलभ संपर्कता मिले।
नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के अलावा मंत्रिमंडल ने मेसर्स वेस्टवेल बायोरिफाईनरी प्रा. लिमिटेड राजापट्टी कोठी गोपालगंज, मेसर्स सोना बिस्कुट लि. सिकंदरपुर बिहटा, मेसर्स कालेंदी वेंचर्स एलएलपी पटना, मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. पाटलिपुत्र सीमेंट वर्क वर्क यूनिट-2 शाहजहापुर दनियावां, मेसर्स रिपुराज एग्रो प्रा. लिमिटेड पूर्वी चंपारण, मेसर्स त्रिलोकेश्वर इस्टेट प्रा. लि. मौजा-सिमली मुरारपुर, मेसर्स रिगल रिर्सोसेज लि. भटगांव गलगलिया चेकपोस्ट ठाकुरगंज (किशनगंज), मेसर्स बीके वेयरहाउस एलएलपी फतुहा और मेसर्स पंचकन्या फूडस प्रा. लि, सिकंदर पुर औद्योगिक क्षेत्र बिहटा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।
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