Jobs In Bihar: टेक्निकल सुपरवाइजर के पदों पर बंपर भर्ती, 25000 रुपये मिलेगा मासिक मानदेय; जल्द करें आवेदन

राज्य ब्यूरो, पटना। पेयजल आपूर्ति की योजनाओं के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण व मरम्मत आदि के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) द्वारा 350 तकनीकी पर्यवेक्षकों का नियोजन होना है। इस पर विभाग द्वारा कुल 13 करोड़ 25 लाख 73 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

25 हजार रुपये मासिक मानदेय पर तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा फिलहाल एक वर्ष के लिए ली जानी है। अगर उससे पहले रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति हो जाती है तो उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। अभियंत्रण में डिप्लोमा या समकक्ष योग्यताधारी इस पद के पात्र होंगे।

प्रधान सचिव पंकज कुमार के अनुसार, पीएचईडी में कनीय अभियंता (जेई) के 826 स्थायी पद हैं। उनके विरुद्ध अभी नियमित रूप से 62 जेई सेवारत हैं। इनके अतिरिक्त, 153 जेई की सेवा संविदा पर ली जा रही है। इसके बाद भी जेई के 611 पद रिक्त रह जाते हैं।

नियमित नियुक्ति का मामला सर्वोच्च न्यायालय में होने के कारण इन पदों को तत्काल भरा जाना संभव नहीं। ऐसे में तात्कालिक व्यवस्था के तहत आउटसोर्सिंग के माध्यम से तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा लेने का निर्णय हुआ है, क्योंकि पंचायती राज विभाग से योजनाओं के हस्तांतरण के बाद पीएचडी का काम बढ़ा है।

सेवा शुल्क और जीएसटी भी

निर्धारित मानदेय के हिसाब से 350 तकनीकी पर्यवेक्षकों के एक वर्ष का मानदेय 10.50 करोड़ रुपये होगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी को सेवा-शुल्क के रूप में 73.50 लाख रुपये दिए जाएंगे। वित्त विभाग के नियमानुसार आउटसोर्सिंग एजेंसी को न्यूनतम 3.85 और अधिकतम सात प्रतिशत सेवा शुल्क का भुगतान हो सकता है।

इस प्रकरण में अधिकतम दर पर गणना हुई है। वेतन व सेवा शुल्क पर जीएसटी भी देना होता है। 18 प्रतिशत जीएसटी की दर से वह राशि दो करोड़ दो लाख 23 हजार रुपये होगी। इस तरह तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा पर 13 करोड़

पांच दर्जन कार्यपालक अभियंताओं का होगा नियोजन

नगर विकास एवं आवास विभाग संविदा पर पांच दर्जन कार्यपालक अभियंताओं का नियोजन करेगा। इसको लेकर विभाग ने सेवानिवृत कार्यपालक अभियंताओं से 15 अक्टूबर तक आनलाइन आवेदन मांगा है। इन कार्यपालक अभियंताओं को विभाग के अधीन एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन, बुडको, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार और बिहार शहरी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार में नियुक्त किया जाएगा।

विभागीय स्तर पर जारी विज्ञापन के मुताबिक संविदा के आधार पर नियोजन पहले दो वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक के लिए किया जाएगा। संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक के लिए एक-एक वर्ष की सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में 67 वर्ष तक सेवा अवधि बढ़ाई जा सकती है।