नीतीश कुमार की डिमांड को मिला अप्रूवल, अयोध्या से सीतामढ़ी तक डबल होगी रेल लाइन; 256 KM है लंबाई
अयोध्या से सीतामढ़ी (Ayodhya To Sitamarhi Railway) के बीच 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 4553 करोड़ रुपये है। इस रेल लाइन के दोहरीकरण से बिहार को काफी फायदा होगा। इससे उत्तर बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस प्रोजेक्ट को चार साल के अंदर पूरा किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के आग्रह पर बिहार में 4,553 करोड़ रुपये की लागत से 256 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की योजना को स्वीकृति मिली। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया।
चौधरी ने कहा कि राम की जन्मभूमि अयोध्या से माता सीता के जन्मस्थान सीतामढ़ी तक करीब 256 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने का फैसला बिहार के विकास को तेज करेगा। इससे उत्तर बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि रेल लाइन के दोहरीकरण से बिहार को काफी फायदा होगा। ये प्रोजेक्ट चार साल के अंदर पूरे किए जाने हैं।
चंपारण की जनता के ओर से पीएम नरेन्द्र मोदी का आभार: संजय जायसवाल
पश्चिम चंपारण के सांसद एवं लोकसभा में भाजपा के प्रमुख व्हिप डॉ. संजय जायसवाल ने बेतिया की जनता के ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विभिन्न परियोजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आभार व्यक्त किया है। जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 6,798 करोड़ की लागत वाली दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है।चंपारण क्षेत्र में दो रेलवे परियोजनाओं मुजफ्फरपुर-गोरखपुर रेलखंड का विद्युतीकरण, वाल्मीकिनगर-मुजफ्फरपुर एवं वाल्मीकिनगर-गोरखपुर रेलखंड का दोहरीकरण जैसी परियोजनाओं की मंजूरी से चम्पारण के क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी।जायसवाल ने बताया की मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था की बेतिया बिहार का एक साधारण हिस्सा भर नहीं है, बल्कि बिहार के विकास की संभावनाओं को मजबूत करने वाला सीमांत इलाका है। उपहार के लिए मैं प्रधानमंत्री को ह्रदय से धन्यवाद देता हूं।
एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्तपोषित योजनाएं ससमय पूरी की जाएं : विजय सिन्हा
उपमुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में निर्माण की जो समस्या है उसका समाधान शीघ्र होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रतिनिधि जागीर कुमार ने उन्हें प्रदेश में चल रही योजनाओं की स्थिति से अवगत कराया। बैठक में अभियंता प्रमुख एवं बीएसआरडीसीएल के मुख्य महाप्रबंधक उपस्थित थे।
उपमुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बिहार नयी गंगा पुल परियोजना के अन्तर्गत आनेवाली सभी योजनाओें को जून-2025 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रतिनिधि द्वारा निविदा की एक नयी प्रणाली की जानकारी उपमुख्यमंत्री को दी। यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। जून-2025 तक पटना से राघोपुर, महनार से चकसिंकदर, चकसिंकदर के पास आरओबी का निर्माण पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
एसएच-98 अन्तर्गत कटिहार से बलरामपुर तक पथ निर्माण में 43 किलोमीटर की भूमि में भूमि अधिग्रहण की समस्या से उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ योजनाऐं भूमि अधिग्रहण की समस्या एवं वन क्षेत्र में आने के कारण समय पर पूर्ण नही पा रही है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किया जायेगा।ये भी पढ़ें- Patna Delhi Flight: पटना से दिल्ली के हवाई सफर का समय 20 मिनट बढ़ा, जनवरी 2025 तक बढ़ा रहेगा किराया
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