खुशखबरी! वैशाली की तरह सभी पंचायत भवनों में खुलेंगी डाकघर की शाखाएं, स्थापित होंगे आरटीपीएस केंद्र
वैशाली जिले के पंचायत सरकार भवनों में डाकघर की शाखाएं खुलने से ग्रामीणों को गांव में ही पोस्टल सुविधाएं मिलने लगी हैं। अब उन्हें प्रखंड मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। पंचायती राज विभाग अब दूसरे जिलों के पंचायत सरकार भवनों में भी डाकघर की शाखाओं के लिए पहल करेगा। बता दें कि वैशाली जिला में कुल 45 पंचायत सरकार भवन हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना। वैशाली जिला के पंचायत सरकार भवनों में डाकघर की शाखाएं खुलने से आम लोगों को गांव में ही पोस्टल सुविधाएं मिलने लगी हैं। पंचायती राज विभाग अब दूसरे जिलों के पंचायत सरकार भवनों में भी डाकघर की शाखाओं के लिए पहल करेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टल नेटवर्क का विस्तार होगा।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही उन भवनों में आरटीपीएस केंद्र भी खोले जाएंगे, ताकि जनता को स्थानीय स्तर पर लोक सेवाओं के अधिकार की सुविधा मिल सके। इससे उन्हें प्रखंड मुख्यालय पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
45 में से 43 पंचायतों में खुली डाकघर की शाखाएं
वैशाली जिला में कुल 45 पंचायत सरकार भवन हैं। उनमें से 43 में डाकघर की शाखाएं खुल चुकी हैं। हाल ही में भान बोरहा, कन्हौली, पचदमिया ग्राम पंचायत के भवनों में डाकघर की शाखाएं शुरू हुई हैं। वहां स्पीड पोस्ट, डाक रजिस्ट्री सहित अन्य पोस्टल सुविधाएं उपलब्ध हैं।पंचायत सरकार भवनों में पोस्टल सुविधाओं के साथ आरटीपीएस केंद्र भी संचालित हो रहे। इससे लोक सेवाओं के अधिकार का लाभ भी लोगों को स्थानीय स्तर पर ही मिलने लगा है। अब उन्हें प्रखंड मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही।
विभाग का प्रयास होगा कि राज्य के सभी पंचायत सरकार भवनों में आरटीपीएस केंद्रों की स्थापना हो। इसके अलावा पंचायत सरकार भवन तथा त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के अन्य कार्यालयों में कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ‘बायोमेट्रिक अटेंडेन्स प्रणाली' को भी तेजी से अपनाया जा रहा है।
चार बैच में कुल 160 पंचायत-प्रतिनिधि और अधिकारी सीखने-समझने जाएंगे यशदा
क्षमता-संवर्द्धन के साथ पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अन्य विषयों पर प्रशिक्षण हेतु अगले चार माह के दौरान कुल 160 पंचायत-प्रतिनिधियों और अधिकारियों को पंचायती राज विभाग पुणे भेजेगा। वहां वे चार दिनों तक यशवंतराव चह्वाण विकास प्रशासन अकादमी (यशदा) में रहकर पंचायतों के उन्नयन की बारीकियों से अवगत होंगे। एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम के अंतर्गत जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप विकास आयुक्त तथा अपर जिला पंचायती राज पदाधिकारी आदि भ्रमण पर जाएंगे।
भ्रमण के लिए कुल चार बैच का निर्धारण किया है। प्रत्येक बैच में 40 सदस्य होंंगे। इस वर्ष दिसंबर से अगले वर्ष मार्च के बीच अलग-अलग स्लाट में उन्हें प्रशिक्षण और एक्सपोजर हेतु भेजा जाएगा। उस दौरान वे सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत निर्धारित नौ विषयों, पंचायत विकास योजनाओंं तथा पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अन्य विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र में पंचायती शासन प्रणाली हेतु अपनाए गए बेस्ट प्रैक्टिस से भी अवगत होंगे।
उल्लेखनीय है कि यशदा महाराष्ट्र सरकार का प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान है। वहां सरकारी विभागों के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कार्यरत संबंधित लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। एक्सपोजर विजिट भ्रमण के बीच सीखने के लिए सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक साधनों में से एक है। इससे व्यावहारिक अनुभव बढ़ता है।पंचायती राज प्रणाली में क्रियान्वित योजनाओं की पहुंच को व्यापक बनाने हेतु जन-प्रतिनिधियों व अधिकारियों का हेतु क्षमता-संवर्द्धन एक्सपोजर विजिट का उद्देश्य है। पंचायती राज विभाग दो स्तरों (राज्य के भीतर और राज्य के बाहर) पर इसका निरंतर आयोजन निरंतर करते रहता है।
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