डीयू में नियुक्ति प्रकिया रोकने के लिए लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को पत्र लिखकर दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत आने वाले कालेजों में गवर्निग बॉडी के सदस्यों के नाम पर अंतिम मुहर न लगाने की बात कही है।

सिसोदिया ने बताया कि डीयू के सभी कालेजों पर दिल्ली सरकार का अधिकार नहीं है, लेकिन दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत आने वाले कालेजों मेंगवर्निग बॉडी के सदस्यों के नाम पर विचार किया जा सकता है।

उधर, शिक्षक संगठन एकेडमिक फॉर एक्शन एंड डेवलेपमेंट के अध्यक्ष और डीयू में कार्यकारी समिति के सदस्य डॉ.आदित्य नारायण मिश्रा का कहना है कि यह डीयू की संप्रभुता पर हमला है। बिना गवर्निग बॉडी के कालेजों में शिक्षकों नियुक्ति नहीं हो सकती। जबकि विश्वविद्यालय 4000 शिक्षकों के भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर चुका है।

उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया लगातार दूसरी बार दिल्ली विश्वविद्यालय की संप्रभुता में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इन्होंने पत्र लिखकर कहा कि जब तक गवर्निग बॉडी के सदस्यों की सूची सरकार न दें, तब तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू न की जाए।

बता दें कि वर्तमान में 28 कालेज डीयू के ऐसे हैं, जिसमें दिल्ली सरकार का योगदान है। इसमें दो हजार से अधिक शिक्षक हैं, जो प्रभावित होंगे।

उधर, डीयू शिक्षक संघ की अध्यक्ष नंदिता नारायण का कहना है कि जो कालेज दिल्ली सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त हैं, उनके लिए पत्र लिखा गया है तो दिल्ली सरकार ऐसा कर सकती है।

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