डूटा ने स्टीफंस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) ने शनिवार को आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में सदस्यों द्वारा कई मुद्दे उठाए गए, जिसमें शिक्षकों व कर्मचारियों के हित के लिए जांच की मांग की गई। इस बैठक में शिक्षक व कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस दौरान कई प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी भी दी गई। ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में डूटा कार्यकारिणी के मुद्दों को हर मोर्चे पर उठाएगी।

डूटा की अध्यक्ष नंदिता नारायण ने बताया कि कार्यकारिणी में कई प्रमुख मुद्दे उठाए गए। इसमें मुख्यत: सेंट स्टीफंस के निलंबित प्रशासनिक अधिकारी के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग भी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी को निलंबित किया गया, वह पूरी तरह गलत है। प्रशासनिक अधिकारी पर लगाए गए आरोपों की जांच होनी चाहिए। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल के ऊपर लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि डूटा वर्तमान में लागू किए जा रहे प्वाइंट सिस्टम का भी विरोध करता है। डीयू के कुलपति नवंबर, 2009 में यूजीसी द्वारा जारी नोटिफिकेशन को नजरंदाज कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि वह विश्वविद्यालय के शिक्षकों के हितों की अनदेखी कर रहे हैं।

शिक्षकों के छोड़कर जाने का मामला उठा

कार्यकारिणी की बैठक में यूनिवर्सिटी कॉलेज आफ मेडिकल साइंसेज (यूसीएमएस) में शिक्षकों के लगातार छोड़कर जाने का मामला भी उठा। डूटा अध्यक्ष ने कहा कि हम चाहते हैं कि डीयू के पास एक मेडिकल कॉलेज हो लेकिन शिक्षकों की पदोन्नति को भी प्रमुखता से ध्यान देने की जरूरत है। डीयू द्वारा 9 जनवरी को होने वाली कार्यकारी परिषद की बैठक में प्रतिनिधि यह मामला गंभीरता से उठाएंगे।