मास्टर प्लान में संशोधन का व्यापारियों ने किया स्वागत, बोले- सरकार है गंभीर, मिलेगा लाभ

नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा मास्टर प्लान में अनेक संशोधनों को मंजूरी दिए जाने का व्यापारियों ने स्वागत किया है। कारोबारियों ने इसे दिल्ली में सीलिंग रोकने की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम बताया है।

सरकार सीलिंग रोकने के प्रति गंभीर

व्यापारियों के मुताबिक केंद्र सरकार के इस कदम से स्पष्ट है कि सरकार सीलिंग रोकने के प्रति गंभीर है। कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि एफएआर की सीमा बढ़ाए जाने से न सिर्फ व्यापारियों बल्कि निवासियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही उनके द्वारा बनाये गए अनधिकृत निर्माण नियमित हो सकेंगे।

कन्वर्जन चार्ज कम करने की मांग

खंडेलवाल ने कहा कि बेसमेंट को व्यावसायिक उपयोग के लिए स्वीकृति देने से भी हल निकलेगा। लोकल शॉपिंग कांपलेक्स में विभिन्न वर्ग में कन्वर्जन चार्ज लागू होने से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कन्वर्जन चार्ज को कम करने की भी मांग की है। वहीं, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के संयोजक बृजेश गोयल ने इस संशोधन को नाकाफी बताते हुए कहा कि अभी काफी काम आवश्यक है।

मास्टर प्लान में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर

गैरतलब है कि दिल्ली के कारोबारियों को सीलिंग से राहत दिलाने के लिए मास्टर प्लान-2021 में संशोधन की रूपरेखा लगभग तैयार हो गई है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बोर्ड बैठक में मास्टर प्लान में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई।

सीलिंग से मिल सकेगी राहत 

अधिसूचना के लिए फाइल केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को भेज दी गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद लोगों को सीलिंग से राहत मिल सकेगी। डीडीए के अनुसार संशोधन के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा जाएगा, क्योंकि 9 फरवरी को उसने डीडीए को इस बाबत निर्देश दिए थे। इसमें पर्यावरण, अग्नि सुरक्षा, जाम और पार्किंग समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की थी।

नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं हो रही है

डीडीए के मुताबिक जिस हिसाब से दिल्ली की आबादी बढ़ रही है उस अनुसार ढांचागत और नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। यही वजह है कि दिल्ली की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान में समय-समय पर बदलाव भी हो रहे हैं। शहर की जरूरतों को देखते हुए 30 जनवरी 2018 को डीडीए की टेक्निकल कमेटी की एक बैठक हुई थी, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा करने के साथ ही मास्टर प्लान-2021 में बदलावों की सिफारिश की गई थी। दो फरवरी को डीडीए बोर्ड ने इसे मंजूर कर लिया था।

10 साल तक ही देना होगा कन्वर्जन शुल्क 

दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष और डीडीए के वरिष्ठ सदस्य विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्थानीय निकायों से बातचीत कर 351 मिक्स्ड लैंड यूज और पब्लिक पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट के अध्यादेश को लागू किए जाने की स्वीकृति दे दी है। अब संबंधित नगर निगम द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर इन सड़कों को शहरी विकास मंत्रालय अपने स्तर पर अधिसूचित करेगा। अब व्यापारियों को मात्र 10 साल तक ही कन्वर्जन शुल्क देना होगा। 

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