जनता को न हो परेशानी, मुख्य प्रशासक के तौर पर सक्रिय हुए एलजी बैजल
राजनिवास से ही दिल्ली की हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कामकाज में आने वाले गतिरोध को तुरंत दूर किया जा सके, इसके लिए कार्यो का बंटवारा भी कर दिया गया है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली सरकार व नौकरशाहों के बीच चल रही तल्खी से जनता परेशान न हो, इसके लिए उपराज्यपाल दिल्ली के हर काम पर नजर रख रहे हैं। जहां राजनिवास के आला अधिकारियों को जिम्मेदारी बांट दी गई है, वहीं एलजी बैजल स्वयं अधिकारियों के साथ बैठकें कर आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं।
अधिकारियों का विरोध जारी है
करीब पंद्रह दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर मुख्य सचिव पर हमले की घटना हुई थी, लेकिन सरकार और अधिकारियों के बीच रस्साकशी अब भी खत्म नहीं हुई है। बजट सत्र 16 मार्च से शुरू होने जा रहा है, लेकिन अधिकारियों का विरोध जारी है। दिल्ली सरकार भी झुकने के मूड में नहीं दिख रही है। इसके चलते किसी भी बड़ी परियोजना पर काम नहीं हो रहा है।
बैजल मुख्य प्रशासक के तौर पर पूरी तरह से सक्रिय
रैपिड रेल के दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर को लेकर भी केंद्र ने दिल्ली सरकार के भरोसे न बैठे रहने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। इसी बीच रोजमर्रा के कामकाज को लेकर सरकारी कार्यालयों में जनता को परेशानी न हो, इसके लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल मुख्य प्रशासक के तौर पर पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं।
हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है
राजनिवास से ही दिल्ली की हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कामकाज में आने वाले गतिरोध को तुरंत दूर किया जा सके, इसके लिए कार्यो का बंटवारा भी कर दिया गया है। एक अधिकारी को कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है तो एक अधिकारी को दिल्ली सरकार के विभाग सौंपे गए हैं, जबकि एक अन्य अधिकारी को डीडीए तथा नगर निगमों का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया है। तीनों अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र से जुडे़ विभागाध्यक्षों से लगातार संपर्क में रहते हैं।
दिल्ली की जनता परेशान न हो
राजनिवास के सूत्र बताते हैं कि एक ओर उपराज्यपाल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार और नौकरशाहों के बीच की रस्साकशी अविलंब खत्म हो, इसके लिए वे दोनों को सलाह- मशविरा भी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी ध्यान दे रहे हैं कि इस गतिरोध की वजह से दिल्ली की जनता परेशान न हो। इसके लिए अधिकारियों के साथ बैठकें कर निर्देश भी दे रहे हैं।
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