दिल्ली सीलिंग: आंदोलन को फिर धार देने में जुटे व्यापारी संगठन, बेअसर रही गुहार
व्यापारियों को अब सीलिंग की कार्रवाई तेज होने का डर सताने लगा है। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने का फैसला किया है।
नई दिल्ली [ जेएनएन ]। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मास्टर प्लान 2021 में संशोधन पर रोक लगाने से दिल्ली के व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। व्यापारियों को अब सीलिंग की कार्रवाई तेज होने का डर सताने लगा है। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने का फैसला किया है।
इसके लिए वह कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के बैनर तले बैठककर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। यही वजह है कि आठ अगस्त को आधी रात तक दुकानें खोलकर विरोध जताने की योजना उन्होंने टाल दी है।
कैट के दिल्ली के महामंत्री उमेश सेठ ने बताया कि गुरुवार को आइटीओ के नजदीक स्थित हिंदी भवन में दिल्लीभर के व्यापारियों की बैठक बुलाई गई है।इसमें 200 से अधिक कारोबारी संगठनों के पदाधिकारियों के आने की संभावना है। बैठक में बड़े स्तर पर आंदोलन करने को लेकर एक राय बन सकती है। वहीं, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआइ) की ओर से रविवार को व्यापारियों की महापंचायत बुलाई गई है।
सीटीआइ के संयोजक बृजेश गोयल ने कहा कि व्यापारी भूख हड़ताल, बाजार बंद करने के साथ ही सांसदों व प्रधानमंत्री के दरवाजे पर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सीलिंग से उनको राहत नहीं मिली। ऐसे में सरकार को जगाने के लिए अब बड़े स्तर पर आंदोलन करने की तैयारी है।
अब तक 2500 से ज्यादा दुकानें, ऑफिस आदि सील किए जा चुके हैं, दिल्ली में पिछले डेढ़ महिने से सीलिंग चल रही है। व्यापारियों ने अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए एमसीडी, मॉनिटरिंग कमेटी, डीडीए से लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों से गुहार लगाई, लेकिन सीलिंग से राहत नहीं मिली. व्यापारियों ने दिल्ली बंद करके देख ली, भूख हड़ताल भी कर ली लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला।
डीडीए बोर्ड ने मास्टर प्लान में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया
मालूम हो कि दिल्ली को सीलिंग से निजात दिलाने के लिए डीडीए बोर्ड ने मास्टर प्लान में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया है। पारित प्रस्ताव में फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) बढ़ाना, कर्न्वजन चार्ज को 10 से घटा कर दो गुना करना और 12 मीटर चौड़ी सड़कों पर अनाज गोदामों को नियमित करना शामिल है। डीडीए ने 2021 के मास्टर प्लान में दुकान और रिहायशी प्लाट के लिए डेवलेपमेंट कंट्रोल नार्म (मानदंड) में बदलाव का प्रस्ताव पारित किया गया है।
इस बीच राजधानी दिल्ली में सीलिंग को लेकर मचे हाहाकार के बीच केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली वालों को भरोसा दिलाया है। पुरी ने कहा दिल्ली वालों को सीलिंग से बचाने के लिए जल्द ही बाकी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया जाएगा। उम्मीद है अदालत दिल्ली की हकीकत को देखकर ही लोगों के हित के लिए फैसला लेगी।
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शहरी आबादी बढ़ रही है। ग्रामीण इलाकों को छोड़कर लोग शहरों में आ रहे हैं। एलजी और अधिकारियों के साथ बैठकर उपाय निकालने के लिए योजना बनाई गई है। दो से तीन दिन मे इस बारे में हलफनामा अदालत के समक्ष रखा जाएगा।
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