दिल्ली में निरस्त होंगे चार लाख राशन कार्ड, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पकड़ा बड़ा घपला

नई दिल्ली [जेएनएन]। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पीओएस सिस्टम के जरिये राशन वितरण में हो रहे घपले का बड़ा मामला पकड़ा है। इस सिस्टम के शुरू होने से चार लाख से अधिक लोग राशन लेने नहीं आए हैं। विभाग मान रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, तभी ये लोग राशन लेने नहीं आए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मार्च तक इन लोगों को मौका दिया जाएगा। इस दौरान यदि वे राशन लेने नहीं आएंगे तो उनके कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। उनके स्थान पर उन लोगों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे जो लाइन में हैं।

लोग राशन लेने क्यों नहीं आ रहे हैं

दिल्ली में जनवरी में 19,41,960 राशन कार्ड पंजीकृत थे, जिनमें से 15,27,938 कार्ड धारक राशन लेने आए। यानी 4,14,022 कार्ड धारकों ने राशन नहीं लिया। फरवरी में भी यही स्थिति रही। इससे सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये लोग राशन लेने क्यों नहीं आ रहे हैं। मार्च में भी ये लोग राशन लेने नहीं आएंगे तो उनके कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे।

ये है व्यवस्था

दिल्ली सरकार ने राशन वितरण में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए सभी 2200 दुकानों में जनवरी से प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) सिस्टम लागू किया था। शुरू में इसमें कुछ समस्या आई थी, लेकिन एक माह के अंदर ही व्यवस्था ठीक कर ली गई। अब उन्हीं लोगों को राशन मिल सकेगा, जिनके फिंगर प्रिंट सिस्टम में लोड होंगे। इसे आधार कार्ड से जोड़ा गया है।

ओटीपी नंबर बताकर भी राशन ले सकते हैं

कई बुजुर्ग लोगों की अंगुलियों के निशान नहीं मिल रहे थे, इसलिए सिस्टम में आंखों के स्कैन के आधार पर भी राशन लेने की व्यवस्था की गई है। इसमें भी समस्या आती है तो लोग मोबाइन फोन पर आने वाले ओटीपी नंबर को बताकर भी राशन ले सकते हैं। राशन की दुकानों पर लगाए गए पीओएस सिस्टम के लिए विभाग को अतिरिक्त राशि नहीं खर्च करनी पड़ी है। विभाग को एक दुकान का किराया प्रतिमाह 1800 रुपये संबंधित कंपनी को देना पड़ेगा।

राशन कार्ड निरस्त होगा

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव केआर मीणा ने कहा कि हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे राशन लेने आएं। उन्हें कोई समस्या आ रही है तो विभाग को सूचित करें, समस्या दूर की जाएगी। चार लाख से अधिक लोगों का दो माह से इंतजार किया जा रहा है। लगातार तीन माह तक वे नहीं आएंगे तो उनका राशन कार्ड निरस्त होगा। 

सरकार ने अचानक बदला रुख

दिल्ली सरकार पीओएस सिस्टम को बेहतर मान रही थी, लेकिन अचानक उसने रुख बदल लिया है। सरकार ने इस योजना को निरस्त करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास कर फाइल उपराज्यपाल के पास भेज दी है, लेकिन उपराज्यपाल ने इस योजना को निरस्त करने की अनुमति नहीं दी है। विभाग भी इस योजना को बेहतर मान रहा है। 

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