दिल्ली सरकार का 'समर एक्शन प्लान' तैयार, उपलब्ध है पर्याप्त बिजली

नई दिल्ली [जेएनएन]। राजधानी में गर्मी के दौरान बिजली कटौती की समस्या के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने समर एक्शन प्लान जारी किया है। सरकार का दावा है कि उसने सात हजार मेगावाट बिजली की व्यवस्था की है जबकि गत वर्ष पीक आवर के दौरान बिजली की अधिकतम मांग 6526 मेगावाट छह जून को रही थी।

सात हजार मेगावाट बिजली की व्यवस्था 

ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पिछले वर्ष बिजली कटौती में काफी सुधार हुआ। इस वर्ष इसमें अधिक सुधार की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती को खत्म करने के लिए बिजली वितरण के लिए उपलब्ध संसाधनों में सुधार किया गया है। करीब 950 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं व काफी बदले भी गए हैं। इसके अलावा सात हजार मेगावाट बिजली की व्यवस्था की गई है। साथ ही 700-800 मेगावाट बिजली की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है। दिल्ली के पास अधिकतम मांग से 200-250 मेगावाट अधिक बिजली उपलब्ध है।

जल्द जारी होगा हेल्पलाइन नंबर

बिजली कटौती व अन्य समस्या से निजात दिलाने के लिए जल्द हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इसके अलावा सभी डिस्कॉम को बोला गया है कि वह उचित व्यवस्था रखें। कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है।

मिलेगी सस्ती बिजली

दिल्ली में अगले एक साल में 2.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से एक हजार मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। जैन ने बताया कि दिल्ली सरकार ने राजस्थान तथा अन्य राज्यों से सोलर व विंड एनर्जी खरीदी है। सरकार ने 750 मेगावाट सोलर एनर्जी और 250 मेगावाट विंड एनर्जी के लिए करार किया है। यह एक साल में मिलनी शुरू हो जाएगी। इसे दो हजार मेगावाट तक पहुंचाने के लिए प्रयास जारी है।

जरूरत हुई तो चलाए जाएंगे पावर प्लांट

बिजली की मांग के मद्देनजर बदरपुर पावर प्लांट को तीन माह के लिए चलाया जाएगा। वहीं, बवाना पावर प्लांट से 525 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होगी। यदि और बिजली की जरूरत हुई तो बवाना प्लांट को पूरी क्षमता के साथ चलाया जा सकता है। बवाना प्लांट की क्षमता करीब 1500 मेगावाट की है, लेकिन गैस आपूर्ति के कारण इसे कम क्षमता के साथ चलाया जा रहा है। 

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