'केजरीवाल बहा रहे हैं घड़ियाली आंसू, सियासी स्टंट है भूख हड़ताल की घोषणा'
केजरीवाल व्यापारियों की समस्याओं पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। व्यापारी उनसे कतई खुश नहीं हैं, क्योंकि जो वो कर सकते हैं, उन्होंने किया नहीं है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। सीलिंग के मुद्दे पर सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कारोबारियों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 31 मार्च तक सीलिंग का समाधान नहीं निकला तो वह भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं, कारोबारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने मुख्यमंत्री की घोषणा को राजनीतिक स्टंट बताते हुए इसका विरोध किया है।
घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं केजरीवाल
केजरीवाल व्यापारियों की समस्याओं पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। व्यापारी उनसे कतई खुश नहीं हैं, क्योंकि जो वो कर सकते हैं, उन्होंने किया नहीं है। अब वह दिल्ली के लाखों व्यापारियों और उनके कर्मचारियों की रोजी रोटी से जुड़े मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रस्ताव की कोई संवैधानिक महत्ता नहीं
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि यदि केजरीवाल वाकई सीलिंग के मुद्दे पर गंभीर हैं तो उन्हें भूख हड़ताल की बजाय विधानसभा के आगामी सत्र में सीलिंग पर रोक लगाने का विधेयक पारित कर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजना चाहिए। विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रस्ताव की कोई संवैधानिक महत्ता नहीं है। खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में एक वरिष्ठ अधिवक्ता को तुरंत खड़ा करें और कोर्ट ने जो हलफनामा मांगा है उसे तुरंत जमा करें।
13 मार्च को बंद रहेगा दिल्ली का व्यापार
सीलिंग के विरोध में 13 मार्च को दिल्ली का व्यापार बंद रहेगा। कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, करोलबाग, सदर बाजार, कमला नगर, चावड़ी बाजार, कश्मीरी गेट, खारी बावली, भगीरथ पैलेस, लाजपत राय मार्केट समेत दिल्ली के अन्य बाजारों के कारोबारी संगठनों ने बंद में शामिल होने का निर्णय लिया है।
कनॉट प्लेस में व्यापारियों की पंचायत
सीलिंग के विरोध में रणनीति बनाने के लिए कनॉट प्लेस में व्यापारियों ने पंचायत बुलाई है। इस बारे में चैंबर आफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआइ) के संयोजक बृजेश गोयल ने बताया कि इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली भर से 500 से अधिक ट्रेड एसोसिएशनों व व्यापारिक संगठनों को न्योता भेजा गया है। इसमें राजनीतिक दलों के कारोबारी मोर्चा को शामिल होने का आग्रह किया गया है।
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