सीलिंग से नुकसान, भाजपा नेता पार्टी हाई कमान व मंत्री से लगा रहे हैं राहत की गुहार

नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली में जारी सीलिंग से व्यापारियों को अपनी रोजी-रोटी खोने की चिंता सता रही है तो उनकी नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। वहीं, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सीलिंग को लेकर भाजपा शासित नगर निगमों और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराकर लगातार हमला बोल रहे हैं। इससे भाजपा नेताओं को भी नुकसान की चिंता सता रही है।

सीलिंग की कार्रवाई जारी है

संभावित नुकसान को देखते हुए सीलिंग की समस्या से व्यापारियों को राहत दिलाने के लिए दिल्ली प्रदेश भाजपा के नेता पार्टी हाई कमान व शहरी विकास मंत्री के पास जाकर गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के मास्टर प्लान में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इससे व्यापारियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी है। इसलिए सीलिंग की कार्रवाई जारी है।

भाजपा व्यापारियों के साथ खड़ी है

पिछले दिनों अमर कॉलोनी में पुलिस की बर्बरता से व्यापारियों की नाराजगी और बढ़ गई है। पुलिस के लाठी चार्ज से कई लोग जख्मी हो गए। व्यापारियों की नाराजगी दूर करने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी सहित अन्य भाजपा नेता अमर कॉलोनी पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों को राहत दिलाने का आश्वासन दिया। उनका कहना है कि भाजपा व्यापारियों के साथ खड़ी है। उन्हें सीलिंग की मार से कानूनी तरीके से राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही लोगों को इससे राहत मिलेगी।

13 मार्च को कारोबार बंद रखने का एलान

नेताओं के आश्वासनों के बावजूद व्यापारियों की नाराजगी दूर नहीं हो रही है। व्यापारी संगठनों ने 13 मार्च को कारोबार बंद रखने का एलान किया है। भाजपा से जुड़े व्यापारी संगठन भी इसमें शामिल होंगे। व्यापारियों का कहना है कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर उन्हें सीलिंग से राहत दिलाए। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल का भी कहना है कि सीलिंग से व्यापारियों का कारोबार चौपट हो रहा है। इसलिए सीलिंग रोकने के लिए केंद्र सरकार को कानून लाना चाहिए।

भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा

दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने 31 मार्च तक समस्या दूर नहीं होने पर भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की है। इससे भाजपा नेताओं की चिंता और बढ़ गई है। दरअसल दिल्ली में व्यापारी भाजपा के पुराने समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी पार्टी को भारी पड़ेगी। इसलिए दिल्ली के सांसद, विधायक और पार्षद से लेकर अन्य नेता पार्टी हाई कमान से इस समस्या को शीघ्र हल करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को व्यापारियों के साथ खड़ा होने और आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के दुष्प्रचार का जवाब देने को कहा जा रहा है। मनोज तिवारी का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जा रही थी तब दिल्ली सरकार वहा मूकदर्शक बनी रही और व्यापारियों के पक्ष में कोई दलील पेश नहीं की। 

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