दिल्ली में राजनीतिक भूचालः 21 आप विधायकों की जा सकती है सदस्यता!

इसी को देखते हुए उसने इन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने आप के 21 विधायकों को लाभ का पद मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें 11 अप्रैल तक लिखित जवाब देने को कहा गया था। इन नियुक्तियों के खिलाफ अधिवक्ता प्रशांत पटेल ने राष्ट्रपति से शिकायत की थी।

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राष्ट्रपति ने यह मामला चुनाव आयोग को भेज दिया था, जिस पर आयोग ने नोटिस जारी किया है। इससे पहले मई 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को ऐसा ही एक नोटिस भेजा था। 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के मामले में याचिका पर सुनवाई करते अदालत ने मुख्यमंत्री से नियुक्तियों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था।

यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद से कांग्रेस को लगने लगा है कि इन 21 सीटों पर फिर से उपचुनाव होना तय है और इसी को देखते हुए उसने अपने कील-कांटे दुरुस्त करना शुरू कर दिया है।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने इन 21 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक की और उन्हें चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा।

कांग्रेस का कहना है कि इन विधायकों के पास अब अपनी सदस्यता बचाने का कोई रास्ता नहीं है और वह सिर्फ समय काटने के लिए चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए छह सप्ताह का समय मांग रहे हैं।