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100 दिन 'आप' के: सुनहरे सपनों पर विवादों का साया

पिछले साल दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन बदकिस्मती से वो सरकार अर्धशतक भी नहीं लगा पाई और 49 दिनों में ही आउट हो गई। लेकिन फिर इतिहास बदला और दिल्ली में जो हुआ वो उससे पहले कभी नहीं

By Ramesh MishraEdited By: Updated: Mon, 25 May 2015 03:26 PM (IST)
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नई दिल्ली, [आनंद राज]। पिछले साल दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन बदकिस्मती से वो सरकार अर्धशतक भी नहीं लगा पाई और 49 दिनों में ही आउट हो गई। लेकिन फिर इतिहास बदला और दिल्ली में जो हुआ वो उससे पहले कभी नहीं हुआ था।

दिल्ली में 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आप की सरकार ने दोनों धुरंधर पार्टियों कांग्रेस और भाजपा को चित करते हुए 70 में से 67 सीटों पर कब्जा कर लिया। दिल्लीवासियों को सुनहरे सपने दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए।

आप की इस सरकार ने अपने सौ दिन पूरे होने पर दिल्ली सरकार दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में कैबिनेट की ओपन मीटिंग करेगी। लेकिन इन सौ दिनों के दौरान केजरी सरकार तमाम विवादों में भी उलझी रही है। कभी साथियों को पार्टी से बाहर करने की वजह से तो कभी टेप कांड की वजह से। इसके बाद अधिकारों को लेकर केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल नजीब जंग और केंद्र सरकार से भी जंग का ऐलान कर दिया है

पेश है इन सौ दिनों के दौरान केजरीवाल सरकार के बड़े फैसलों की फेहरिस्त।

31 वां दिन

- दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी अस्पतालों को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बेड उप्लब्ध कराने व 80 फीसद बेड गरीबों को देने का निर्देश दिया।

- नामचीन स्कूलों में शिक्षकों द्वारा छात्रों को भाजपा की सदस्यता दिलाने पर दिल्ली सरकार ने कारण बताओ नोटिस भेजा।

- जीपीएस (ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम) के विरोध में टैक्सी, ऑटो व ई-रिक्शा यूनियनों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन।

32 वां दिन

- आप सरकार ने पानी पर 10 फीसद टैरिफ बढ़ा दिल्लीवालों को चौंकाया।

- दिल्ली के सभी स्कूलों को अपने परिसर व भवन से मोबाइल टावर हटाने का निर्देश।

33 वां दिन

- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनडीएमएसी के सदस्य पद की शपथ ली।

35 वां दिन

- दिल्ली की गरीब जनता के लिए अपोलो अस्पताल में इलाज व दवाओं पर सब्सिडी देने का फैसला।

36 वां दिन

- दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री ने डीटीसी कर्मचारियों को तुरंत वेतन देने का निर्देश दिया।

- दिल्लीवासियों से चुनाव पूर्व किये गए वादों को पूरा करने के लिए दिल्ली डायलॉग कमिशन के सदस्य चुने गए।

37 वां दिन

- दिल्ली सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से और फंड की मांग की।

38 वां दिन

- दिल्लीवालों को पानी की कमी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल बोर्ड को वीआईपी लोगों की पानी की सप्लाई में कमी करने का निर्देश दिया।

40 वां दिन

- दिल्ली सरकार ने भारत में पहली बार ई-राशन कार्ड सुविधा की शुरूआत की।

- दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों से उनके फी-स्ट्रक्चर की जानकारी मांगी।

41 वां दिन

- दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वो दिल्ली को उसके हिस्से का पानी दे।

- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दिल्लीवासियों को दी।

43 वां दिन

- दिल्ली सरकार ने दिल्ली में चबाने वाले तंबाकू के निर्माण, खरीद, बिक्री व उसके भंडारण पर रोक लगा दी।

- वेतन की मांग को लेकर एमसीडी के सफाई कर्मियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन।

44 वां दिन

- दिल्ली के अवैध कॉलोनियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा।

45 वां दिन

- दिल्ली सरकार ने चबाने वाल तंबाकू उत्पादों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए 1800113921 और 011-23413488 टॉल फ्री नंबर जारी किये।

- दिल्ली में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) में इंस्पेक्टरों की संख्या 30 से बढ़ाकर 40 की।

46 वां दिन

- दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी गांवों के जमीनों के रिकॉर्ड को देखने के लिए इंद्रप्रस्थ भूलेख नाम से ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने का फैसला किया।

49 वां दिन

- दिल्ली में भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1031 को फिर से लॉन्च किया।

- दिल्ली सरकार ने दिल्ली की सभी बिजली कंपनियों को दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के 6000 करोड़ रुपये बकाए का भुगतान करने का निर्देश दिया।

50 वां दिन

- दिल्ली सरकार ने प्राइवेट टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी उबर और ओला को नए नियमों के आधार पर लाइसेंस देने से मना किया।

- दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने शहर के पांच पावर प्लांटों को महंगी बिजली बनाने की वजह से बंद करने का फैसला किया।

51 वां दिन

- दिल्ली सरकार ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया।

53 वां दिन

- एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने 15 साल पुराने डेढ़ लाख डीजल वाहनों को दिल्ली में चलने से मना किया।

- तुर्कमान गेट रोड रेज केस में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं का दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन।

54 वां दिन

- महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के सीएम ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी से वैसे थानों की सूची मांगी जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं।

55 वां दिन

- बेमौसम बरसात से बर्बाद हुई फसलों के लिए 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिल्ली के किसानों को मुआवजा देने का सरकार ने किया एलान। ।

- सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश ।

- स्थाई शिक्षकों की भर्ती को लेकर अतिथि शिक्षकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री का घेराव किया।

56 वां दिन

- दिल्ली में पूर्ण विकास व अवैध कॉलोनियों में मूल-भूत जरूरतों की पूर्ति के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष पैकेज मांगा।

- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की एनडीए सरकार को ये याद दिलाया कि वे चुनाव के दौरान 1984 सिख दंगा पीड़ितों को 5 लाख रुपये देने का अपना वादा पूरा करें।

60 वां दिन

- दिल्ली सरकार ने बेमौसम बरसात से दिल्ली के किसानों की बर्बाद फसलों के लिए 36 करोड़ रुपये मुआवजे का एलान किया।

61वां दिन

- सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण की समस्या दूर करने के लिए अभियान की शुरुआत

62 वां दिन

- एसीबी (एंटी करप्शन ब्रांच) ने घूस लेते हुए तीन अधिकारियों को पकड़ा।

63 वां दिन

- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से पूछकर बजट बनाने की शुरुआत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज से की।

- दिल्ली सरकार ने प्रिंट मीडिया के वेज बोर्ड सदस्य पत्रकारों की वेतन बढ़ोत्तरी के लिए जस्टिस मजिठिया की सिफारिशों पर क्रियान्वयन को लेकर विशेष अधिकारी की नियुक्ति की।

64 वां दिन

- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले पांच सालों में आप सरकार सिर्फ अपने 50 फीसद चुनावी वादों को ही पूरा कर पाएगी।

65 वां दिन

- दिल्ली सरकार ने शहर में ई-रिक्शा के लिए पंजीकरण की शुरूआत की।

66वां दिन

- नई दिल्ली में आप की किसान रैली के दौरान राज्स्थान के किसान गजेंद्र सिंह ने पेड़ से लटकर अपनी जान दे दी।

- दिल्ली हाई कोर्ट ने तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से दिल्ली सरकार को मना किया।

67 वां दिनः

- राजस्थान के किसान गजेंद्र सिंह की खुदकुशी मामले में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना बचाव किया। उन्होंने कहा कि मंच से पेड़ की दूरी ज्यादा होने की वजह से कुछ भी साफ-साफ नहीं दिख रहा था।

68वां दिन

- आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने माना कि रैली के दौरान किसान की खुदकुशी में चूक हुई। उन्हें उसके बाद अपना भाषण रोक देना चाहिए था। गजेंद्र सिंह के परिजनों ने सीबीआइ जांच की मांग की।

69 वां दिन

- दिल्ली सरकार ने जंतर-मंतर पर खुदकुशी करने वाले किसान गजेंद्र सिंह को शहीद की मान्यता दी। साथ ही उसके एक बच्चे को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया।

- आप नेता संजय सिंह ने गजेंद्र सिंह के परिजनों को दस लाख रुपये का चेक दिया।

70 वां दिन

- नेपाल में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के बाद दिल्ली सरकार ने 25 हजार खाने के पैकेट और 25 हजार पानी के बोतल भेजने का फैसला किया।

71 वां दिन

- नेपाल में भूकंप से हुए नुकसान के मद्देनजर सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वह स्ट्रक्चरल इंजीनियरों का मजबूत पैनल तैयार करें।

72 वां दिन
- दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर पर कांग्रेस और भाजपा ने झूठी डिग्री रखने का आरोप लगाया।

- दोनों पार्टियों ने तोमर का इस्तीफा मांगा।

75 वां दिन

- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों व अधिकारियों के काम की समीक्षा की और उनसे कार्यों की रिपोर्ट मांगी।

76 वां दिन

- दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को एनसीआरटी और सीबीएससी की तरह बनाने को सभी सरकारी स्कूलों के प्रिसिंपलों से मिलकर चर्चा की।

- दिल्ली सरकार ने अगले साल फरवरी तक डीटीसी की कुछ चुनिंदा बस रूटों पर फ्री वाई-फाई देने का फैसला किया।

77 वां दिन

- दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों व अधिकारियों को अपनी -अपनी फाइलें भेजने को कहा।

78 वां दिन

- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी अधिकारियों को दिल्ली में चल रहे मैच (आईपीएल), संगीत प्रोग्राम या किसी भी इवेंट के फ्री पास उनके मंत्रियों या एमएलए को नहीं देने का निर्देश दिया ।

79 वां दिन

- अरविंद केजरीवाल मीडिया पर बरसे। उन्होंने कहा कि मीडिया कुमार विश्वास को लेकर बिना सबूत के ही विवाद पैदा कर रही है।

- दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के बीच बढ़ी तकरार।

- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने सीएम केजरीवाल पर आम आदमी पार्टी की आंतरिक कलहों की वजहों से दिल्ली की जनता को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।

82 वां दिन

- दिल्ली सरकार किसानों की मदद के लिए ने गजेंद्र सिंह किसान सहायता योजना की शुरूआत की। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फसल बर्बादी के लिए किसानों को चेक भी बांटे।

83 वां दिन

- दिल्ली सरकार ने सरकार की छवि खराब करने वाले मीडिया संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया।

- दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली डायलॉग कमिशन के एक सदस्य आशीष जोशी को दफ्तर में सिगरेट पीने की वजह से उनके पद से हटाया। इसको लेकर वह सुर्खियों में रहे।

84 वां दिन

- दिल्ली सरकार ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में शुल्क निर्धारण के लिए कानून बनाने का फैसला किया।

- दिल्ली सरकार ने मुंडका रोड रेज मामले में मारे गए डीटीसी बस ड्राइवर अशोक सिंह के परिजनों को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का एलान किया।

85 वां दिन

- डीटीसी कर्मचारियों ने बस ड्राइवर की मौत के विरोध में पूरी दिल्ली में बस सेव ठप रखी।

86 वां दिन

- दिल्ली सरकार ने मारे गए डीटीसी बस ड्राइवर के परिजनों को दस लाख रुपये और एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने ऐलान किया। सरकार के इस फैसले के बाद डीटीसी कर्मचारी दो दिनों की हड़ताल के बाद काम पर लौट आए।

87 वां दिन

- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआइ लागू नहीं करने का दिया आदेश।

88 वां दिन

- सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के लिए जारी की गई दिल्ली सरकार के सर्कूलर पर रोक लगाई।

89 वां दिन

- उपराज्यपाल नजीब जंग ने शकुंतला गैमलीन को कार्यवाहक मुख्य सचिव का कार्यभार सौंपा। सरकार ने मानने से किया इन्कार।

90 वां दिन

- दिल्ली सरकार के विरोध के बावजूद वरिष्ठ अधिकारी शकुंतला गैमलीन ने दिल्ली के मुख्य कार्यवाहक सचिव का कार्यभार संभाला।

91 वां दिन

- दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारी शकुंतला गैमलीन पर दिल्ली की बिजली कंपनियों से मिले होने का आरोप लगाया। उन्होंने गैमलीन पर बिलजली कंपनियों को 11 हजार करोड़ रुपये कर्ज दिलाने के लिए फाइल पर साइन कराने का भी आरोप लगाया।

- दिल्ली सरकार ने मध्य दिल्ली के सागर रत्ना रेस्तरां में कथित दिल्ली पुलिस एनकाउंटर में मारे गए मनोज वशिष्ठ मामले की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिये।

92 वां दिन

- वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तानातनी बढ़ी। सरकार ने नए अधिकारी की तैनाती को बर्खास्त कर मुख्य सचिव के दफ्तर में ताला लगा दिया। मुख्यमंत्री ने इस मामले में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने का समय मांगा।

93वां दिन

- मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच छिड़ी जंग को लेकर सीएम केजरीवाल राष्ट्रपति से मिले और सारी स्थिति को विस्तार से बताया।

- मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों व सचिवों को निर्देश जारी किया कि वे उपराज्यपाल नजीबब जंग के निर्देशों का पालन नहीं करें।

- दिल्ली सरकार ने मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर मामले में विजिलेंस जांच के भी आदेश दिये। इस मामले में मजिस्ट्रेट और एसआइटी जांच पहले से ही चल रही थी।

94 वां दिन

- उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने एक-दूसरे पर संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा।

- 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।

- मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साजिश का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली पर शासन चलाना चाहती है।

95 वां दिन

- केजरीवाल और जंग की लड़ाई में आप से निकाले गए प्रशांत भूषण व योगेंद्र यादव ने सीएम केजरीवाल का समर्थन किया।

- दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में एक समान टैक्स लागू करने को लेकर इन राज्यों के वित्त मंत्रियों ने की बैठक।

पढें : जनता की अदालत में केजरीवाल की कैबिनेट