सस्ती बिजली की चर्चा

उपभोक्ता परिषद की ओर से बिजली की दरें कम करने के जो सुझाव दिए गए हैं वे नए-अनोखे नहीं हैं, लेकिन समस्या यह है कि उन पर सही तरह अमल की कभी आवश्यकता नहीं महसूस की गई। बात चाहे लाइन हानियों में कमी लाने की हो अथवा महंगी बिजली खरीदने से परहेज करने की या फिर बकाये की वसूली की-ऐसे सभी सुझावों पर अमल की शुरुआत तो न जाने कब हो जानी चाहिए थी। एक ऐसा राज्य जो वर्षो से बिजली के संकट से जूझ रहा हो और जहां हर वर्ष यह संकट और अधिक गंभीर हो जाता हो वहां लाइन हानियों में कमी लाने और बकाये की वसूली पर तो प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से इन दोनों ही मोर्चो पर राज्य सरकार और उसका बिजली विभाग नाकाम नजर आता है। इसका ताजा प्रमाण है 15 हजार करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए पावर कारपोरेशन द्वारा छेड़े गए अभियान में अब तक मात्र 33 करोड़ रुपये की ही वसूली हो पाना। यदि इन खामियों की इसी तरह अनदेखी की जाती रही तो बिजली का संकट और अधिक बढ़ना तय है।

[स्थानीय संपादकीय: उत्तर प्रदेश]

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