अमानवीय कृत्य

नाबालिग लड़कियों को इस तरह काम पर लगाने को किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उनके साथ अमानवीय व्यवहार व यौन उत्पीड़न जैसे कृत्य मामले को और गंभीर बनाते हैं। हालांकि इस मामले में पीड़ित लड़की को पुलिस नाबालिग नहीं मान रही लेकिन उत्पीड़न की शुरुआत उसी उम्र से हो चुकी थी। राजधानी में ऐसे गैरकानूनी कार्यो को रोकने के लिए आवश्यक है कि सरकार प्लेसमेंट एजेंसियों के कामकाज की निगरानी की पुख्ता व्यवस्था करे। साथ ही छुड़ाई गई लड़कियों के पुनर्वास की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि किसी को फिर इस बुरे दौर से गुजरना न पड़े। लोगों को भी चाहिए कि किसी को घर या कार्यालय में काम पर रखने से पूर्व उसके निवास, आचरण, उम्र आदि की पूरी जानकारी हासिल कर लें। सिर्फ प्लेसमेंट एजेंसियों के भरोसे किसी को काम पर रखने को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा करने से राजधानी में प्लेसमेंट एजेंसियों के नाम पर किए जा रहे गैरकानूनी कार्यो पर लगाम लगाने के साथ ही मानव तस्करी की घटनाओं को भी काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा।

[स्थानीय संपादकीय: दिल्ली]

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