फिर चुनाव

झारखंड और जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने के बाद केंद्र सरकार को आचार संहिता से थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी, लेकिन आठ-नौ महीने के बाद बिहार विधानसभा के चुनाव करीब आ जाएंगे। हमारे देश में चुनाव होते ही रहते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के अलावा उनके उपचुनाव होते हैं या फिर पंचायत चुनाव अथवा निकाय चुनाव। जब भी ये चुनाव होते हैं तो आचार संहिता प्रभावी हो जाती है और उसके चलते कभी केंद्र सरकार को अपने फैसले टालने पड़ते हैं और कभी राज्य सरकारों को। मौजूदा परिस्थितियों में इस पर विचार किए जाने में ही भलाई है कि क्यों न लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों? ध्यान रहे एक समय ऐसा ही होता था। 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही हुए। ऐसा फिर से हो सकता है। इससे न केवल रह-रहकर प्रभावी होने वाली आचार संहिता से केंद्र और राज्य सरकारों को छुटकारा मिलेगा, बल्कि संसाधनों की भी बचत होगी। यदि लोकसभा के साथ ही विधानसभाओं के चुनाव हो सकें तो देश के समय और श्रम के साथ-साथ सार्वजनिक कोष की भी खासी बचत होगी। यह ठीक नहीं कि अब जब केंद्र सरकार से यह अपेक्षित है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़े तब उसके सामने आचार संहिता की दीवार खड़ी हो गई है। क्या यह विचित्र नहीं कि छह माह पुरानी सरकार के सामने नए सिरे से आचार संहिता आ खड़ी हुई है? फिलहाल यह कहना कठिन है कि झारखंड और जम्मू-कश्मीर के चुनाव नतीजे किस दल के लिए लाभकारी रहेंगे, लेकिन बेहतर होगा कि इन चुनावों से निपटते ही मोदी सरकार राजनीतिक सुधारों की भी सुध ले और इस क्रम में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के बारे में विचार करे।

(मुख्य संपादकीय)