शौचालय पर सही सोच

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह सोच निश्चय ही सही दिशा में है कि पंचायत चुनावों में जनप्रतिनिधि के तौर पर उन लोगों को ही भाग लेने का प्रावधान बनाया जाना चाहिए, जिनके घर में शौचालय हो। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे संपूर्ण स्वच्छता अभियान का ही एक हिस्सा शौचालयों का निर्माण भी है। जनप्रतिनिधियों को चुनाव में जाने से पहले अपने घर में शौचालय बनवाना कानूनी रूप से कितना सही होगा, यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु किसी भी परिवार के लिए यह एक जरूरी व्यवस्था है। इस संदर्भ में यूनिसेफ द्वारा कराया गया एक अध्ययन बहुत मायने रखता है कि शौचालय और स्वच्छता के अभाव में झारखंड को प्रतिवर्ष दस हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। शौचालय विहीन परिवारों को हर साल औसतन 15 हजार रुपये सिर्फ बीमारियों के इलाज में खर्च करना पड़ता है। शिशु मृत्यु का एक मुख्य कारण खुले में शौच भी है। राज्य में अमूमन नौ हजार बच्चे हर साल डायरिया से केवल इसी कारण पीड़ित होते हैं, क्योंकि वे खुले में शौच करने को बाध्य किए जाते हैं। यह सब इसलिए होता है, क्योंकि उनके घरों में शौचालय नहीं होता। यह और भी अधिक चौंकाने वाला तथ्य है कि इसी कमी के कारण राज्य में हर साल औसतन आठ हजार बच्चों की असमय मृत्यु हो जाती है। और तो और बच्चों-किशोरों की लंबाई न बढ़ने का मुख्य कारण आनुवांशिक नहीं, बल्कि स्वच्छता का अभाव है।