चिंतित करते हालात

केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ओर से अलग राज्य तेलंगाना के गठन को सहमति दिए जाने के बाद आंध्र प्रदेश के शेष हिस्सों में जिस तरह हिंसा भड़क उठी है वह चिंताजनक है। आंध्र प्रदेश के विभाजन के विरोध में भड़की हिंसा से निपटने के लिए विजयनगरम और आसपास के क्षेत्रों में क‌र्फ्यू और देखते ही गोली मारने के आदेश के बावजूद जिस तरह लोग सड़कों पर उतरे उससे लगता है कि स्थानीय जनता में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ खासा आक्रोश है, लेकिन इस आक्रोश के पीछे तेलंगाना को लेकर की जाने वाली राजनीति भी नजर आती है। यह राजनीति आंध्र प्रदेश में महत्व रखने वाले लगभग सभी राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही है-यहां तक कि कांग्रेस की ओर से भी। इसका एक प्रमाण तेलंगाना के गठन के विरोध में कांग्रेस के कुछ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की ओर से दिए जा रहे त्यागपत्र से मिलता है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वाइएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी जेल से बाहर आते ही तेलंगाना के विरोध में धरने पर बैठ गए और उनकी ओर से बंद का आह्वान भी किया गया। इससे यही स्पष्ट होता है कि वह तेलंगाना के बहाने अपनी राजनीति को धार देने की कोशिश में जुट गए हैं। माना यह जाता था कि अलग राज्य के लिए तेलंगाना के लंबे संघर्ष को देखते हुए राजनीतिक दलों और राजनेताओं ने यह मन बना लिया होगा कि एक न एक दिन आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन होकर रहेगा, लेकिन तेलंगाना के गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही जैसी हिंसा भड़क उठी है उससे तो लगता है कि केंद्र सरकार ने ऐसी किसी घोषणा के पूर्व जमीनी स्तर पर जो काम करना चाहिए था वह बिल्कुल भी नहीं किया।