हरियाणा में होंगी 50 हजार नियुक्तियां, अब कर्मचारियों की जिलेवार भर्ती

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्री समूह की साप्ताहिक बैठक में यह फैसला किया गया। भर्तियों के लिए हर जिले में चयन कमेटियां बनाई जाएंगी। ये कमेटियां इंटरव्यू लेंगी और मेरिट के आधार पर भर्तियां करेंगी। नियुक्ति के लिए संबंधित जिलाें के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। जिस जिले में जितने पद खाली होंगे, उन पर भर्ती संबंधित जिले के युवाओं की ही होगी। जिला कमेटियां खाली पदों को देखते हुए विज्ञापन जारी करेंगी।

25 हजार भर्तियां तृतीय श्रेणी और 25 हजार चतुर्थ श्रेणी की होंगी

जिलावार भर्तियां किए जाने के फैसले से नौकरियों में क्षेत्रवाद के आरोपों से निजात मिलेगी। पिछली हुड्डा सरकार पर नौकरियां देने में क्षेत्रवाद और भेदभाव के गंभीर आरोप लगे थे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज शुरू से ही आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा का विरोध करते आ रहे हैं। मंत्री समूह की पिछली बैठक में उनकी इस मुद्दे पर एक वरिष्ठ मंत्री से बहस भी हो गई थी।

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बुधवार को हुई मंत्री समूह की बैठक में हालांकि अनिल विज शामिल नहीं थे, लेकिन सरकार ने उनका सुझाव मानते हुए आउटसोर्सिंग की नीति और ठेकेदारों के माध्यम से होने वाली भर्तियों पर रोक लगाने का सैद्धांतिक फैसला ले लिया। खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री कर्ण देव कांबोज और शिक्षामंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने सरकार के इस फैसले की पुष्टि की है। बैठक में सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों का जिलावार खाली पदों का ब्यौरा तैयार करने को कहा गया है।

सांसदों-विधायकों और मंत्रियों की बढ़ जाएगी अहमियत

जिला स्तर पर भर्ती करने के फैसले से भाजपा सांसदों, मंत्रियों एवं विधायकों की अहमियत बढ़ जाएगी। जिला स्तर पर होने वाली इस भर्ती में पार्टी अपने स्थानीय नेताओं की पसंद-नापसंद का भी ख्याल रखेगी। अभी तक एक भी भर्ती नहीं होने से वर्करों में नाराजगी है, जिसे अब दूर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

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पहले एक साल का अनुबंध, फिर पक्का होने के आसार

जिलावार होने वाली भर्तियां फिलहाल एक साल के अनुबंध पर होंगी। सरकारी विभागों के माध्यम से होने वाली इन भर्तियों का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यदि अनुबंध आगे बढ़ता रहता है और कर्मचारी को काम करते हुए तीन साल का समय पूरा हो जाता है तो उसके पक्का होने के आसार बने रहते हैैं। ठेकेदारों और आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती बंद होने से कर्मचारियों का शोषण भी रुकेगा।

बेरोजगार कार्यालयों में पंजीकृत युवाओं को प्राथमिकता

जिला रोजगार कार्यालयों में नौकरी के लिए पंजीकरण करवा चुके बेरोजगार युवाओं को भर्ती में मौका मिलेगा। सभी जिला रोजगार अधिकारियों ने पंजीकृत बेरोजगारों का डॉटा तैयार करने को कहा गया है। जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं भी कराया है, वह भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के हकदार होंगे।

सीधे इंटरव्यू से भर्ती, आवेदन अधिक आए तो लिखित परीक्षा

मंत्री समूह की बैठक में हालांकि सीधे इंटरव्यू लेकर भर्ती करने का फैसला हुआ है, लेकिन आवेदन करने वाले युवाओं की संख्या को देखते हुए इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। अगर किसी जिले में क्लर्क के 200 पद हैैं और आवेदन करने वाले 20 हजार लोग हैैं तो मेरिट तय करने के लिए इंटरव्यू के साथ-साथ लिखित परीक्षा भी हो सकती है।
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' नौकरियों में भेदभाव से मिलेगी मुक्ति '

पिछली सरकारों ने नौकरियों में क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया था। एक जिले के लोगों को पहले दूसरे जिलों में नियुक्त कर दिया जाता था और फिर उनकी बदली गृह जिले में कर दी जाती थी। हमारी सरकार ने नौकरियों में बरते जाने वाले भेदभाव को दूर करने का अहम फैसला लिया है। इसलिए, जिला स्तर पर भर्ती की जा रही है। अनुबंध आधार पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां होंगी।
- कर्ण देव कांबोज, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री, हरियाणा।

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' भर्ती होगी मगर अभी प्रारूप तय किया जाना बाकी '

मंत्रीसमूह की बैठक में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिलावार अनुबंध आधार पर रखने का निर्णय हुआ है। भर्ती के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, इसका प्रारुप अभी तय करना है। पहले मंत्री अपने-अपने मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसकी रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर भर्ती का फार्मूला तय होगा।
-प्रो. रामबिलास शर्मा, शिक्षा मंत्री, हरियाणा।