हरियाणा के कच्‍चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

पिछली हुड्डा सरकार के समय फैसला हुआ था कि ग्रुप 'सी' एवं 'डी' के ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति स्वीकृत पदों पर की गई है और जो 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं। 31 दिसंबर, 2018 तक यह सेवा अवधि पूरी करने वाले कर्मचारियों को भी पालिसी का लाभ देने की बात कही गई थी। भले ही ऐसे कर्मचारियों की मूल नियुक्ति विज्ञापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा न हुई हो, लेकिन उनका सेवा रिकार्ड संतोषजनक होना चाहिए तथा वे नीति में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैैं।

भाजपा सरकार ने 5 मई 2015 को हुड्डा सरकार के समय बनी इस पालिसी की समीक्षा का फैसला लेते हुए इस पर रोक लगा दी थी, जिस कारण हजारों कर्मचारियों के नियमित होने का रास्ता बंद हो गया था। प्रदेश सरकार ने अब सभी प्रशासनिक सचिवों को आदेश में कहा है कि 16 जून अथवा 16 जून 2014 के बाद की नियमितीकरण पालिसी की समीक्षा की जा चुकी है और इस पर लगी रोक वापस ले ली गई है।