अब हरियाणा में सरकार करेगी 'खेल', संघों की मनमानी होगी फेल

चंडीगढ़, [वेब डेस्क]। खेलों से राजनीति का 'खेल' खत्म करने की दिशा में हरियाणा सरकार ने बड़ा़ निर्णय लिया है। सरकार ने अब खेलों की बागडोर खुद अपने हाथ में ले ली है। अब प्रदेश में जो भी खेल आयोजन होगा उसमें सीधे-सीधे सरकार की भागीदारी होगी। इसके लिए सरकार ने हरियाणा खेल परिषद विधेयक, 2016 को मंजूरी दे दी है।

अब हरियाणा में तीन स्तरों पर खेल परिषदों का गठन होगा। खेल मंत्री अनिल विज ने बताया कि अब प्रदेश में राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर पर खेल परिषदें गठित की जाएंगी। इनका उद्देश्य खेलों, योग एवं फिजिकल फिटनेस के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना होगा।

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मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री जुड़ें होंगेे परिषद से

मुख्यमंत्री राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष और खेल एवं युवा मामले मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। वहीं, परिषद के अन्य सदस्यों में वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, विकास एवं पंचायत मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तथा गृह, वित्त, उच्चतर शिक्षा, स्कूल शिक्षा, विकास एवं पंचायत, नगर एवं ग्राम आयोजना, शहरी स्थानीय निकाय, खेल एवं युवा मामले तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल हैं।

खेल मंत्री अनिल विज ने बताया कि परिषद में मनोनीत सदस्य भी होंगे, जिनमें खेल पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों में से एक कार्यकारी उपाध्यक्ष, विधायकों में से दो सदस्य, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में से दो सदस्य, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष या सचिव, मान्यता प्राप्त राज्य खेल संगठनों या एसोसिएशनों के दो अध्यक्ष या सचिव शामिल हैं।

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इसके अलावा राज्य में खेलों को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों में से दो सदस्य, विश्वविद्यालय के खेल या शारीरिक शिक्षा विभाग के निदेशकों में से एक सदस्य, खेल चिकित्सा या खेल चोट प्रबंधन या खेल मनोविज्ञान के विशेषज्ञों में से दो सदस्य, खेल विशेषज्ञ या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अवार्डी या पदक विजेताओं में से दो सदस्य जिनमें से एक महिला होगी।

पत्रकार भी होंगे शामिल

वहीं, खेल पत्रकारिता से एक सदस्य, खेल प्रोत्साहन में रूचि रखने वाली दो महिला सदस्य और खेल प्रोत्साहन में रूचि रखने वाले उद्योग से दो सदस्य भी परिषद में शामिल होंगे।

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खेल परिषद की बनेगी स्थाई कमेटी

राज्य खेल परिषद की एक स्थाई कमेटी होगी और परिषद का उपाध्यक्ष इस स्थाई कमेटी का अध्यक्ष होगा। परिषद का कार्यकारी उपाध्यक्ष स्थाई कमेटी का उपाध्यक्ष होगा। राज्य खेल परिषद के अन्य सदस्यों में सचिव प्रभारी, खेल विभाग एवं महासचिव, राज्य खेल परिषद; निदेशक, खेल एवं युवा मामले विभाग; सचिव, राज्य खेल परिषद, यदि नियुक्त या पदनामित है, शामिल हैं। राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष द्वारा चार सदस्य मनोनीत किए जाएंगे।

जिले और स्थानीय स्तर पर यह होगा प्रारूप

सरकार राज्य के हर जिले में मनोनयन द्वारा जिला खेल परिषद गठित करेगी। प्रत्येक जिला खेल परिषद की एक कार्यकारी कमेटी होगी, जिसकी वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी।

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इसी प्रकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न खेल गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं समन्वयन के मद्देनजर राज्य खेल परिषद द्वारा संबंधित जिला खेल परिषद एवं स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श से प्रत्येक नगर निगम में एक निगम खेल परिषद, प्रत्येक नगर परिषद क्षेत्र में एक म्युनिसिपल खेल परिषद, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में एक नगर खेल परिषद और प्रत्येक खंड पंचायत समिति क्षेत्र में खंड खेल के परिषद गठित की जाएगी।

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