हरियाणा कैबिनेट के फैसले : गेस्‍ट टीचरों की बड़ी राहत, मेहंदी वैट मुक्‍त

शहरी परिवहन प्रणाली

राज्य सरकार ने शहरी परिवहन प्रणाली से संबंधित मामलों के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग को नोडल विभाग नामित करने का निर्णय भी लिया है।

हरियाणा सरकार ने हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है। इस अध्यादेश को हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) अध्यादेश, 2016 कहा जाएगा। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण यह संशोधन अनिवार्य हो गया है। यह संशोधन सभी राज्यों तथा केन्द्र सरकार के बीच राजकोषीय उत्तरदायित्व लाने के सम्बंध में 13वें वित्त आयोग की पूर्ववर्ती व्यवस्था का स्थान लेगा।

गेस्ट टीचरों को बड़ी राहत

हरियाणा सरकार ने राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने निर्णय किया कि गेस्ट टीचर की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को अनुकंपा के आधार पर वित्तीय मदद दी जाएगी। सरकार ने गेस्ट टीचरों काे अनुबंध आधार पर कार्यरत व्यक्तियों सहित तदर्थ, दैनिक मजदूरी, अनुबंध आधार पर सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों कार्यरत व्यक्तियों के लिए लागू नीति में शामिल करने का फैसला किया है। इससे राजकीय स्कूलों में नियुक्त गेस्ट टीचर की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

सुनपेड निवासी जितेंद्र को सरकारी नौकरी

बैठक में फरीदाबाद के गांव सुनपेड निवासी जितेंद्र कुमार को सरकारी नौकरी देने का निर्णय किया गया। उसके के दो बच्चों की 2015 में अप्राकृतिक कारणों से मौत हो गई थी। जितेंद्र कुमार की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है। उसे नौकरी प्रदान करने का मामला सरकार की नीति के तहत नहीं आता था, इसलिए मंत्रिमंडल ने एक विशेष मामले के तौर पर उसे नौकरी देने का निर्णय किया है।