रंग लाया बिजलीकर्मियों का संघर्ष, 4 सब डिविजन निजी सेक्टर से बाहर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। प्रदेश सरकार के साथ बिजली कर्मचारियों की करीब छह घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद कर्मचारी नेताओं ने दोबारा हड़ताल पर जाने का फैसला वापस से लिया है। बैठक में बीच का रास्ता निकालते हुए सरकार और कर्मचारी दोनों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन गई।

चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार के साथ हुई ज्वाइंट एक्शन कमेटी (पावर) के नेताओं की बैठक शनिवार शाम साढ़े तीन बजे शुरू हुई और रात साढ़े नौ बजे खत्म हुई, जिनमें करीब डेढ़ दर्जन मुद्दों पर सहमति बनी है।

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चार सब डिविजन निजी सेक्टर से बाहर

प्रदेश सरकार फरीदाबाद के चार सब डिवीजन को निजी सेक्टर से बाहर निकालेगी। बाकी 19 सब डिवीजन इस शर्त के साथ निजी सेक्टर के पास रहेंगे कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का तबादला इन सब डिवीजन से बाहर नहीं किया जाएगा।

19 सब डिविजन में सिर्फ मेंटीनेंस का काम

इन 19 सब डिवीजन में मेंटीनेंस का काम निजी सेक्टर के लोग करेंगे, लेकिन ऑपरेशन का काम सरकारी कर्मचारियों के हाथ में ही रहेगा। बिजली विभाग का जेई ओवरआल इंचार्ज होगा, जो मॉनीटरिंग के बाद हर छह माह में अपनी रिपोर्ट देगा।

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कर्मचारियों का तबादला आदेश भी निरस्त

बैठक में नौकरी से निकाले गए 496 ठेका कर्मचारियों को वापस लेने, 43 नियमित कर्मचारियों का निलंबन रद्द करने तथा 23 कर्मचारियों के तबादला आदेश निरस्त करने के निर्णय हुए हैैं। हड़ताल के दौरान जितने कर्मचारी अवकाश पर रहे, उसे गैर हाजिरी मानने के बजाय छुïट्टी में तबदील किया जाएगा तथा हड़ताल के दौरान यदि कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तो वह भी वापस होगा।

इन मुद्दों पर बनी बैठक में सहमति

- कोई कर्मचारी सब डिवीजन से बदला नहीं जाएगा

- यूनियन व मैनेजमेंट दोनों की मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी

- मेंटीनेंस के काम का इंचार्ज बिजली विभाग का जेई होगा

- फरीदाबाद की 4 सब डिवीजन निजी सेक्टर से वापस होंगी। मुख्यमंत्री की मंजूरी लिया जाना बाकी है

- बिजली कर्मचारियों के विरुद्ध उत्पीडऩ की तमाम कार्रवाई वापस ली जाएगी

- हटाए गए कच्चे कर्मचारियों को काम पर वापस लिया जाएगा

- एचईएसएल की वैकल्पिक व्यवस्था कर हटाया जाएगा

- हड़ताल के दिनों की लीव आफ काइंड ड्यू होगी। कोर्ट स्टे वापस होंगे

- जिले का डीसी रेट या निगम का रेट जो भी ज्यादा होगा, वह वेतन कच्चे कर्मचारियों को मिलेगा

- समान काम समान वेतन के लिए मंत्री कृष्ण लाल पंवार सरकार से सिफारिश करेंगें

- मंत्री ही कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने तथा रिस्क अलाउंस दिए जाने की सिफारिश सरकार से करेंगे

- रोस्टर बना कर सभी कटैगरी का बैकलाग भरा जाएगा

- वेतन विसगंतियों पर कमेटी में बिजली कर्मचारियों की सुनवाई करवाएंगे

- पिलर बाक्स मामले को जल्दी ठीक कर दिया जाएगा

- दुर्घटनाओं पर जांच कर एफआइआर होगी। अगर गलत हुई होगी तो वह रद की जाएगी।

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