पटरी पर उतरी पहली सीएनजी डीइएमयू

सब हेड-राज्यों की भागीदारी से बनेंगी रेलवे की योजनाएं: प्रभु

फोटो नंबर: 31

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रेलवे को पटरी पर लाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये की जरूरत

-रेवाड़ी-बीकानेर पैसेंजर ट्रेन को भी दिखाई झंडी

सीमाओं पर स्थित दुर्गम स्थानों तक पहुंचेगी रेल : सुरेश

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने कहा कि भविष्य में राज्यों की भागीदारी से ही रेल परियोजनाएं तैयार की जाएगी। सीमा पर स्थित दुर्गम इलाकों तक रक्षा मंत्रालय की मदद से रेल सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। रेलवे को पटरी पर लाने के लिए 8 से 10 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है। चरणबद्ध ढंग से विभिन्न स्रोतों से पूंजी जुटाई जाएगी। पर्यावरण को ध्यान में रखकर सीएनजी आधारित रेल नेटवर्क का विस्तार करेंगे तथा स्पेशल परपज व्हीकल बनाएंगे।

रेल मंत्री प्रभु मंगलवार को यहां रेलवे स्टेशन पर दो नई ट्रेनों के शुभारंभ समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने रेवाड़ी-रोहतक के बीच देश की पहली फैक्ट्री निर्मित सीएनजी डीइएमयू ट्रेन व रेवाड़ी-बीकानेर पैसेंजर ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। रक्षा राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह, रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा व अन्य नेताओं की मौजूदगी में सुरेश प्रभु ने कहा कि आने वाले समय में बजट आवंटन में राज्यों के बीच भेदभाव की समस्या नहीं रहेगी। केंद्र व राज्यों की सांझी मदद से ऐसी कंपनी बनाई जाएगी, जो राज्यों की मदद से नई रेल परियोजनाओं का खाका तैयार करेगी और लंबित परियोजनाएं पूरी करेगी।

उन्होंने कहा कि सीएनजी डीइएमयू की शुरुआत पर्यावरण की दृष्टि से बड़ा कदम है। इस ट्रेन में बायो टायलेट है। भविष्य में पूरे देश में भी इसतरह की रेल सेवाओं का विस्तार होगा। इससे ध्वनि प्रदूषण कम होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने में विशेष रुचि ले रहे हैं।

भेदभाव नहीं होगा : इंद्रजीत

राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अतीत में रेल सेवाओं के विस्तार में हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है। अब ऐसा नहीं होगा। रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि आजादी के बाद यात्री संख्या में आठ गुणा व माल ढुलाई में सात गुणा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रेल नेटवर्क में दो से ढाई गुणा विस्तार हुआ है। इस अंतर को दूर करना चुनौती है।

मांगों पर रिपोर्ट तलब

इससे पूर्व रेवाड़ी के विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने क्षेत्र की ओर से विभिन्न मांगें रखीं। कोसली के विधायक सहकारिता राज्यमंत्री बिक्रम सिंह यादव, बावल विधायक डा. बनवारीलाल व अटेली विधायक संतोष यादव ने भी रेलमंत्री के समक्ष अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी। रेल मंत्री ने किसी भी मांग को पूरा करने की घोषणा तो नहीं की, लेकिन मंच पर मौजूद उत्तर-पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक अनिल सिंहल को दो दिन में मांगों के बारे में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि छोटी मांगों को पूरा करने के लिए महाप्रबंधक स्तर पर आदेश किए जाएंगे, जबकि बड़ी मांगों के लिए बजट में प्रावधान का प्रयास होगा।