मुख्यमंत्री ने रखी आवासीय कॉलोनी परियोजना की आधारशिला

जागरण प्रतिनिधि, शिमला : राजधानी के कृष्णानगर शनिवार को राजीव आवास योजना के अंतर्गत कृष्णानगर क्षेत्र में 34 करोड़ रुपये लागत से निर्मित होने वाली 300 आवासीय इकाइयों की पायलट परियोजना की आधारशिला मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रखी। इस परियोजना के अंतर्गत सामुदायिक केंद्र, पार्क, पुस्तकालय, वृद्धाश्रम, चिकित्सालय और नशामुक्ति केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाओं को भी विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 87 चिह्नित मलिन बस्तियों को शामिल किया जाएगा, ताकि शिमला को स्लम मुक्त शहर बनाया जा सके। यह परियोजना दो साल में पूरी की जाएगी। प्रथम चरण में 224 जरूरतमंद परिवारों को मकान दिए जाएंगे, जबकि 76 आवास किराए पर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत कृष्णानगर क्षेत्र में 300 आवासों के निर्माण के लिए तीन स्थानों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। तारादेवी-टुटू सड़क पर भरियाल में ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना स्थापित की गई है, जिसकी प्रतिदिन 100 मीट्रिक टन की क्षमता है। उन्होंने कहा कि भरियाल में ही ठोस कचरा के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए सेनेटरी लैंड फिल साइट के निर्माण का मामला विचाराधीन है। नगर निगम शिमला द्वारा 11.20 करोड़ की ई-गवनर्ेंस परियोजना कार्यान्वित की जाएगी, जिसका उद्देश्य 22 मॉडयूल्स उपलब्ध करवाना है, जिनमें कर एवं अन्य रखरखाव शुल्क की ई-अदायगी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आश्याना-टू परियोजना के अंतर्गत 14 करोड़ रुपये की लागत से 176 आवासीय मकानों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। शिमला शहर में सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मोड के आधार पर चार पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत संजौली, छोटा शिमला, लिफ्ट और विकासनगर में 1500 वाहनों की पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, शहर में 87 अन्य पार्किंग स्थल भी चिह्नित किए गए हैं। लिफ्ट के नजदीक 3.71 करोड़ रुपये की लागत से व्यवसायिक परिसर का निर्मण भी किया जाएगा, जिसमें 222 दुकानों की सुविधा उपलब्ध होगी। काग्रेस सरकार समाज के गरीब व उपेक्षित वर्गो के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि काग्रेस पार्टी सभी वर्गो के कल्याण एवं समान विकास पर विश्वास रखती है और सभी को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि सरकार राज्य के सभी शहरों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उन्हें विकसित करने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश सरकार नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में राजीव आवास योजना कार्यान्वित करेगी, ताकि बस्तियों में रहने वाले लोगों को बेहतर आवासीय एवं अन्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि राजीव आवास योजना के अन्तर्गत शिमला शहर को स्लम मुक्त शहर बनाने के लिए नगर निगम शिमला 250 करोड़ रुपये व्यय कर रही। नगर निगम शिमला के महापौर संजय चौहान, पार्षद, पूर्व महापौर सोहन लाल, पूर्व उप महापौर हरीश जनार्था, शहर विकास विभाग के निदेशक मीरा मोहंती, शिमला के उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा, नगर निगम शिमला के आयुक्त अमरजीत सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर