राज्य में दुरुस्त होगी सांख्यिकी संरचना

- केंद्र के सहयोग से बनेगा स्ट्रेटजिक स्टैटिस्टिकल प्लान

- क्रियान्वयन पर केंद्र-राज्य के अफसरों ने की मशक्कत

जागरण ब्यूरो, रांची : राज्य में सांख्यिकी संरचना दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में सांख्यिकी संरचना को विकसित करने के लिए 'स्टेट स्ट्रेटजिक स्टैटिस्टिकल प्लान' परियोजना की शुरुआत की गई है। 60.29 करोड़ रुपये की इस परियोजना में लगभग 49 करोड़ रुपये केंद्र सरकार तथा शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी। इस संबंध में पिछले साल दोनों सरकारों के बीच एमओयू हुआ है।

गुरुवार को बीएनआर चाणक्या होटल में आयोजित कार्यशाला में केंद्र व राज्य सरकार के पदाधिकारियों ने इस परियोजना को सफल बनाने हेतु एक्शन प्लान तैयार किया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के उप महानिदेशक (आइएसएसपी) टीवी रमण ने कहा कि हमारी कोशिश सबसे बेहतर सांख्यिकी संरचना तैयार करने की है, ताकि हम इसके सहारे दूसरे देशों से आगे बढ़ सकें। जो भी केंद्रीय योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका बेहतर फीडबैक भी हम इससे ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी संरचनाएं सुस्त गति से काम कर रही हैं। इन संरचनाओं को अब समय तथा बदलते परिवेश के अनुसार काम करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि डाटा सही हो तो हम आपदा सहित आनेवाली समस्याओं को लेकर पहले ही सतर्क हो सकते हैं। कंपनियां निवेश के पहले भी उपलब्ध आंकड़ों पर गौर कर लाभ-हानि का आकलन करती हैं। कार्यशाला को एनएडी के उपमहानिदेशक मृणाल भौमिक तथा सीएसओ की संयुक्त निदेशक स्वप्ना भट्टाचार्या ने भी संबोधित किया। योजना एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डीके सक्सेना ने कहा कि परियोजना का एक साल बीत चुका है। अब चार साल में ही इस परियोजना को पूरा करने की चुनौती है। योजना एवं विकास विभाग तथा यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में इससे पहले राज्य के सांख्यिकी निदेशक पीएस चौधरी, एमडीजी-एमपीएसयू के नोडल पदाधिकारी केके सिन्हा तथा यूनिसेफ के पीएमइ आफिसर कुमार प्रेमचंद ने परियोजना पर प्रकाश डाला।