Jharkhand Assembly Budget Session LIVE: झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज पांचवां दिन, बिजली के बढ़े दर पर होगा हंगामा
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज पांचवां दिन है। आज विधानसभा में भाजपा बिजली दर वृद्धि का विरोध करेगी, कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाएगी। सदन के बाहर से लेकर भीतर तक बिजली दर वृद्धि का विरोध होगा। इधर, जेएससीसी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग भी जारी रहेगी। विधायक अनंत ओझा ने कहा कि एक तरफ सरकार 125 यूनिट बिजली मुफ्त का दावा करती है और दूसरी तरफ बिजली दर बढ़ाकर आम लोगों की जेब पर बोझ डालती है। यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डिजिटल डेस्क, रांची। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस साल के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इससे पहले ईडी कोर्ट से भी हेमंत की याचिका खारिज हो चुकी है। हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने बुधवार को इस पर अपना फैसला सुनाया। उनकी तरफ से कहा गया बजट सत्र में मनी बिल पास कराना पड़ता है। इसके लिए बहुमत की जरूरत होती है। ऐसे में उनका सदन में मौजूद रहना जरूरी है।अदालत उन्हें सत्र में शामिल होने की अनुमति दें। ईडी की ओर से कहा गया कि जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में रहता है, उसका संवैधानिक अधिकार भी निलंबित ही रहता है। ऐसे में हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाए।
सदन में पत्रकारों के हक को लेकर उठी आवाज
विधायक राजेश कच्छप ने शून्यकाल में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं, विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। उन्हें पत्रकार स्वास्थ्य बीमा, आवास व अन्य सुविधाएँ प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए।
सूचना आयोग के गठन पर बिरंची ने उठाया सवाल
विधायक बिरंची नारायण ने सदन में सूचना के माध्यम से सवाल उठाया कि नेता प्रतिपक्ष बने छह महीने हो गए, लेकिन सूचना आयोग का गठन अब तक नहीं हुआ। इसके चलते लाखों आवेदन पड़े हुए हैं। उन्होंने आसन से मांग की कि सरकार पर दबाव बनाया जाय कि जल्द सूचना आयोग का गठन करें।
जामताड़ा रेल हादसे के मृतकों के परिवार को दें मुआवजा: इरफान अंसारी
विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। विधायक इरफान अंसारी ने जामताड़ा में ट्रेन दुर्घटना के मृतक के आश्रित के लिए 50-50 लाख रुपये मुआवजा व सरकारी नौकरी दिलाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की मांग की।
सदन के बाहर भाजपा विधायकों की नारेबाजी
सदन के बाहर विधायक कोचे मुंडा व अनंत ओझा JSSC पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए दिखे।
75 फीसदी आरक्षण लागू करना असंवैधानिक: राज्यपाल
राज्यपाल ने कहा था कि 75 फीसदी आरक्षण लागू करना असंवैधानिक है। इसे सुप्रीम कोर्ट तक ने गलत ठहरा दिया है, तो बिल को कैसे मंजूरी दी जा सकती है। उनका कहना है कि वह आरक्षण विरोधी नहीं है, लेकिन जो बिल उनके पास भेजा गया वह संवैधानिक नहीं है।
राज्यपाल ने सदन में लौटाया आरक्षण बिल
सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद राज्यपाल ने आरक्षण बिल लौटा दिया। इसका सत्ता पक्ष ने सदन में विरोध किया। विधायक उमाशंकर अकेला, विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राज्यपाल ने यह कहते हुए विधेयक लौटाया कि 75 प्रतिशत आरक्षण असंवैधानिक है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सदन के बाहर भाजपा विधायक कर रहे नारेबाजी
सदन के बाहर भाजपा के विधायक सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। युवा विरोधी सरकार हाय हाय, महिला विरोधी सरकार हाय हाय, झारखंड को बेचने वाली सरकार हाय हाय जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग पर भी भाजपा विधायक अड़े हुए हैं। इसके अलावा, इनकी मांग अबुआ आवास के नाम पर हुए भ्रष्टाचार की जांच कराने की भी है।