जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में होगा संशोधन
केंद्र सरकार ने देश भर में बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान में संशोधन से संबधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव अगले दो दिनों के भीतर ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। उक्त विधेयक का शुरुआती प्रारूप
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। केंद्र सरकार ने देश भर में बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान में संशोधन से संबधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव अगले दो दिनों के भीतर ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। उक्त विधेयक का शुरुआती प्रारूप संप्रग के कार्यकाल में बना था, लेकिन इसे लागू करने का रास्ता मोदी सरकार तैयार कर रही है। बीमा संशोधन विधेयक और भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन विधेयक पर विपक्षी दलों के अडिय़ल रवैये को देखते हुए सरकार अध्यादेश का रास्ता अख्तियार कर सकती है।
बुधवार रात हुई बैठक में कैबिनेट ने जीएसटी को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी मुहर लगा दी। जीएसटी लागू करने के लिए चूंकि संविधान में संशोधन करना होगा, इसलिए प्रस्तावित विधेयक पर दो तिहाई सांसदों की सहमति लेनी होगी। इसके बाद इसे आधे राज्यों की विधान सभाओं से भी मंजूरी लेनी होगी। देखना होगा कि बीमा विधेयक में अड़ंगा लगा चुके विपक्षी दल जीएसटी को लेकर सरकार को समर्थन देते हैं या नहीं।