नकदी संकट से जूझ रही स्पाइसजेट मदद की आस लगाते हुए सरकार की चौखट पर पहुंच गई है। रोजाना परिचालनों को जारी रखने में हांफ रही इस बजट एयरलाइन ने तत्काल वित्तीय सहायता मुहैया कराने की गुहार लगाई है। बंदी की कगार पर खड़ी स्पाइसजेट को सोमवार देर शाम कुछ
By Rajesh NiranjanEdited By: Updated: Tue, 16 Dec 2014 06:25 AM (IST)
नई दिल्ली। नकदी संकट से जूझ रही स्पाइसजेट मदद की आस लगाते हुए सरकार की चौखट पर पहुंच गई है। रोजाना परिचालनों को जारी रखने में हांफ रही इस बजट एयरलाइन ने तत्काल वित्तीय सहायता मुहैया कराने की गुहार लगाई है। बंदी की कगार पर खड़ी स्पाइसजेट को सोमवार देर शाम कुछ राहत मिली। संकेत हैं कि एयरपोट्र्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) एयरलाइन पर बकाया 200 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान के लिए फिलहाल दबाव नहीं बनाएगा। एयरलाइन के प्रमोटर कलानिधि मारन की निजी गारंटी के बाद प्राधिकरण ने यह फैसला किया। मारन ने एयरलाइन में और अधिक फंड निवेश करने का आश्वासन दिया है।
एयरलाइन पर दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी है। परिचालनों को बनाए रखने के लिए उसे तुरंत 1,400 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। सूत्रों के मुताबिक एयरलाइन के सीओओ संजीव कपूर ने देर शाम विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू के साथ मुलाकात की। सरकार ने अगले पखवाड़े तक कंपनी को परिचालनों को जारी रखने के लिए कहा है। एएआइ ने स्पाइसजेट को बकायों के भुगतान के लिए सोमवार तक का समय दिया था। फिलहाल वह इसके लिए उसे और समय देने को तैयार हो गया है।
दिन भर कंपनी के अधिकारी सरकार से मदद की उम्मीद में चक्कर लगाते रहे। संजीव कपूर और एयरलाइन की मूल कंपनी सन ग्रुप के सीएफओ एसएल नारायणन समेत आला अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विमानन राज्य मंत्री महेश शर्मा से मुलाकात कर तुरंत राहत देने की अपील की। बैठक के बाद शर्मा ने बताया कि अधिकारियों को किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया। यह जरूर कहा गया कि ऐसा कोई फैसला सरकार में उच्चतम स्तर पर लिया जा सकता है। एयरलाइन के अनुरोध को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के साथ वित्त और पेट्रोलियम मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा।शर्मा से मिलने के कुछ घंटे पहले कंपनी के अधिकारियों ने विमानन नियामक डीजीसीए के प्रमुख प्रभात कुमार से मुलाकात की। बैठक में उनके साथ कंपनी ने परिचालन योजना को साझा किया। हालांकि, सूत्रों की मानें तो इसमें कुछ भी नया नहीं था। डीजीसीए ने भी कंपनी को कर्मचारियों के लंबित वेतन जारी करने के लिए सोमवार तक का समय दिया था। साथ ही उसे अनुसूची भी सौंपने के लिए कहा था कि कैसे वह करीब 1600 करोड़ रुपये की वेंडरों की बकाया राशि का भुगतान करेगी।
विस्तारा को मिला उड़ान का परमिटनई दिल्ली। टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस की संयुक्त उपक्रम एयरलाइन विस्तारा को उड़ान का परमिट मिल गया है। विमानन नियामक डीजीसीए के पास नौ माह पहले उसने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। सोमवार को परमिट मिलने के बाद विस्तारा के लिए अपनी फ्लाइटों को लांच करने का रास्ता खुल गया है।