दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की मांग ने पकड़ा जोर
दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा की मांग तेज होने लगी है। लोकसभा सदस्यों के बाद राज्यसभा के सदस्यों ने भी दुष्कर्मियों को फांसी की सजा जैसे कड़े कानून की पैरवी की है। सदस्यों ने बढ़ते मामलों को लेकर सरकार से भी सख्त नाराजगी का इजहार किया। साथ ही हरियाणा में दलित लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग की गई।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा की मांग तेज होने लगी है। लोकसभा सदस्यों के बाद राज्यसभा के सदस्यों ने भी दुष्कर्मियों को फांसी की सजा जैसे कड़े कानून की पैरवी की है। सदस्यों ने बढ़ते मामलों को लेकर सरकार से भी सख्त नाराजगी का इजहार किया। साथ ही हरियाणा में दलित लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग की गई।
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देशभर में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को लेकर मंगलवार को राज्यसभा सदस्यों में जबरदस्त गुस्सा दिखा। इनेलो के रणवीर सिंह प्रजापति ने शून्यकाल में हरियाणा के जींद में दलित लड़की से दुष्कर्म का मामला उठाते हुए कहा, राज्य में कानून-व्यवस्था नहीं रह गई है। केंद्र को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। शिवसेना के अनिल देसाई ने झारखंड में आदिवासी महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म समेत मुंबई और दिल्ली की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, दोषियों को जब तक फांसी की सजा नहीं मिलेगी, ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी।
भाजपा की स्मृति ईरानी व तरुण विजय, सपा की जया बच्चन और बसपा के एसपी सिंह बघेल ने भी इन सदस्यों से सहमति जताई। भाजपा की नजमा हेपतुल्ला ने चर्चा में दखल देते हुए कहा, इन दिनों दुष्कर्म के मामले सदन में रोज उठ रहे हैं। सरकार को बताना चाहिए कि वह क्या कर रही है? जया बच्चन ने कहा कि इस मसले पर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। शून्यकाल और विशेष उल्लेख के तहत उठने वाले मामलों में भी सरकार को जवाब देना चाहिए।
सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए उप सभापति पीजे कुरियन ने भी कहा कि मामला गंभीर है। सरकार को कार्रवाई ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि सदन को भी बताए कि वह इस दिशा में क्या कर रही है? इस पर सदन में मौजूद भारी उद्योग मंत्री ने भरोसा दिया कि वे सदस्यों की भावनाओं से गृह मंत्री को अवगत करा देंगे। जबकि, जया बच्चन से मुखातिब संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ल ने कहा वे चाहें तो इस मसले पर और चर्चा के लिए नोटिस दे सकती हैं।
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