राज्यसभा में आम बजट पर चल रही चर्चा पर जवाब देंगे वित्त मंत्री जेटली

दिल्ली। राज्यसभा में आम बजट पर चल रही चर्चा पर वित्त मंत्री जेटली आज दोपहर 2 बजे के बाद बयान देंगे। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा में आधार बिल पर भी चर्चा हो सकती है। टीएमसी सांसदों द्वारा कथित तौर पर घूस लेने को दिखाने वाले स्टिंग ऑपेरशन का मुद्दा राज्यसभा में उठाया जा सकता है। इस मामले को शून्य काल में उठाने के लिए सीपीएम ने नोटिस दिया है। टीएमसी को घरेने के लिए बीजेपी भी तैयारी कर रही है। राज्यसभा में प्रश्न काल में गृहमंत्रालय से जुड़े सवालों पर राजनाथ सिंह जवाब देंगे। पठानकोट हमले को लेकर लोकसभा में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह का जवाब संभव है।

राज्यसभा में यात्रियों और सामान की आवाजाही के लिए बिल पास

देश के कम से कम 111 जलमार्गो को यात्रियों और वस्तुओं की आवाजाही के लिए विकसित किए जाने की तैयारी है। संसद ने इस आशय के विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय जलमार्ग बिल, 2015 को लोकसभा ने पहले ही पिछले साल 21 दिसंबर को पारित कर दिया था। फिर 9 मार्च को थोड़े संशोधनों के बाद राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया। राज्यसभा में संशोधन का प्रस्ताव जहाजरानी राज्यमंत्री पोन राधाकृष्णन ने रखा जिसे मंजूरी मिल गई। इस विधेयक के जरिए केंद्रीय कानून को लागू करने में मदद मिलेगी जिसके जरिए देश के 106 अतिरिक्त जलमार्गो को राष्ट्रीय जलमार्गो में शामिल किया जा सकेगा। यह मौजूदा पांच राष्ट्रीय जलमार्गो से इतर होंगे। सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राज्यसभा में कहा कि इस लंबित बिल से राज्यों का जल मार्ग से होने वाला कारोबार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

अन्य समुदायों को आरक्षण का बिल पास :

लोकसभा में मंगलवार को सईस, अहेरिया और पेरुवनन समेत कुछ जातियों को अनुसूचित जाति (एससी) में शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। यह बिल छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में मौजूद इन जातियों के संबंध में है। संविधान के अनुसूचित जाति आर्डर, 1950 से संबद्ध संशोधन बिल को सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने पेश किया। उन्होंने कहा कि जनसंघ के जमाने से भाजपा एससी/एसटी और ओबीसी के आरक्षण की पक्षधर है। उन्होंने कहा कि इस बात के अफवाह फहलाई गई है कि संघ ने आरक्षण का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वह आरक्षण के नियमों में बदलाव नहीं करेंगे।

रियल स्टेट बिल पास

मंगलवार को बिल्डरों पर सख्ती करने वाला और ग्राहकों को पजेशन देने में देरी पर सख्त प्रावधान वाला रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) बिल 2013 को लोकसभा पास कर दिया गया था। इसके अलावा लोकसभा से पारित शत्रु संपत्ति विधेयक को राज्यसभा ने प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया। यह समिति विधेयक की विस्तृत पड़ताल करेगी। विधेयक का उद्देश्य पाकिस्तान या चीन जा बसे लोगों की संपत्ति को उत्तराधिकार या हस्तांतरण संबंधी दावों से बचाना है। इसके अलावा सरकार को इसी सत्र में जीएसटी बिल के पास होने की भी उम्मीद है।

पढ़ें: GST, दिवाला बिल संसद के चालू सत्र में पारित होने की उम्मीदः अरुण जेटली

फ्लैट देने में देरी बिल्डरों के लिए पड़ेगी महंगी, रियल्टी कानून का रास्ता साफ