सरकारी बैंकों के विलय के खिलाफ 12-13 को हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी

चेन्नई। देश भर में सरकारी बैंकों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 12 और 13 जुलाई को हड़ताल पर रहेंगे। बीते दिन मुख्य श्रमायुक्त की मध्यस्थता में यूनियनों व भारतीय बैंक संघ (आइबीए) के बीच नई दिल्ली में हुई वार्ता नाकाम रहने के बाद यह तय हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के पांच सहयोगी बैंकों में पहले से ही दो दिनी हड़ताल घोषित थी।

ऑल इंडिया बैंक इम्प्लाईज एसोसिएशन (एआइबीईए) के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने बताया कि उक्त बैठक में आइबीए के अलावा एसबीआइ के सहयोगी बैंकों के प्रबंधन और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस दौरान यूनियनों ने विलय पर रोक लगाने की शर्त पर हड़ताल को टालने की बात कही।

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मगर सरकार और बैंकों के प्रबंधन की ओर से ऐसी कोई भी मांग मानने से इन्कार करने से इस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला।

यूनियनों ने एसबीआइ में सहयोगी बैंकों व भारतीय महिला बैंक के विलय और आइडीबीआइ बैंक के निजीकरण के खिलाफ इस हड़ताल का आह्वान किया है। बैंककर्मियों की मांगों में सरकारी बैंकों का आपस में विलय नहीं करने और डिफॉल्टरों से कर्ज वसूली में सख्ती जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

एसबीआइ के सहयोगियों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर शामिल हैं। इनके विलय को कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। सहयोगी बैंकों और महिला बैंक में करीब 45,000 कर्मचारी हैं। इस विलय के विरोध में 20 मई को भी पांचों सहयोगी बैंकों में कर्मचारी हड़ताल पर रहे थे।

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