नेताजी से जुड़ी सूचनाएं नहीं देगी सरकार

नई दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग करने वाली भाजपा का नजरिया सत्ता में आने पर बदल गया है। विदेशों में रिश्ते बिगड़ने का हवाला देकर केंद्र सरकार ने नेताजी की गुमशुदगी के मामले से जुड़ी करीब 39 फाइलों को सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया है।

इसी साल जनवरी में जब लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान उफान पर था, तब भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कटक में एक सभा में तत्कालीन संप्रग सरकार से नेताजी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। राजनाथ ने नेताजी की 117वीं जयंती के मौके पर यह मांग उठाई थी। राजनाथ अब स्वयं गृह मंत्री हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने हाल ही में एक आरटीआइ अर्जी के जवाब में स्वीकार किया कि नेताजी से जुड़ी जानकारी को लेकर 41 फाइलें हैं, जिनमें से दो को समाहित किया गया है। लेकिन पीएमओ ने पूर्व संप्रग सरकार की तरह इन फाइलों को सार्वजनिक करने से इंकार किया है।

पीएमओ ने सूचना का अधिकार कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल की आरटीआइ अर्जी के जवाब में कहा कि इन फाइलों में मौजूद दस्तावेजों के खुलासे से अन्य देशों के साथ संबंध प्रभावित होंगे। इन फाइलों को सूचना के अधिकार कानून की धारा 8 (1)(ए) संबद्ध धारा 8 (2) के तहत गोपनीयता की छूट प्राप्त है।

राजनाथ ने कहा था कि इन फाइलों को सार्वजनिक किया जाना विस्तृत रूप से जनहित में है। आरटीआइ की धारा 8 (2) के तहत गोपनीयता की छूट प्राप्त सूचनाओं को भी संभावित नुकसान की तुलना में जनहित का लाभ अधिक होने पर सार्वजनिक करने का फैसला लिया जा सकता है। लेकिन पीएमओ राजनाथ की दलील से सहमत नहीं है।

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