7वां वेतनमानः करें क्लिक, जानें- कितनी बढ़कर मिलेगी अापको सैलरी

नई दिल्ली [संजीव तिवारी]। केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने कर्मचारियों के वेतन में 23.6 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश पर मुहर लगा दी है। बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से मिलेगा यानी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का एरियर मिलेगा। कैबिनेट ने मूल वेतन में 14.27 और महंगाई और दूसरे भत्तों को मिलाकर कुल 23.6 फीसदी बढ़ोतरी को हरी झंडी दिखाई है।

इसका सीधा असर करीब एक करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पूर्वकर्मियों के पेंशन पर पड़ेगा। जस्टिस माथुर की अध्यक्षता में गठित सातवें वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्रीय कर्मचारियों को उनका बढ़ा हुआ वेतन 6 महीने के एरियर के साथ 1 अगस्त से मिलना शुरु हो जाएगा।

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ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि सातवां वेतन लागू होने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। यानी की 1 अगस्त से आप के बैंक खाते में कितनी सैलरी क्रेडिट होगी। 7वें वेतन आयोग की वेबसाइट ने इस बार कर्मचारियों के लिए यह जानना आसान कर दिया है कि वेतन वृद्धि के बाद उनका बढ़ा हुआ वेतन कितना होगा? आपको जरुरत है बस कुछ दिशा-निर्देशों का पालन करने की, जिसके बाद आप आसानी से अपने बढ़े हुए सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं।

एेसे जानिए अपनी बढ़ी हुई सैलरी

नीचें दिए लिंक पर जाने के बाद आपके सामने बॉक्स नुमा पेज खुलेगा। जिसमें आपको अपनी जानकारी भरनी होगी।
- आपको अपना वर्तमान (6 सीपीसी) मूल वेतन (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन) दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको ग्रेड पे के साथ आपना बैंड वेतन चयन करना होगा।
- अपने वर्तमान एचआरए % और अपने परिवहन भत्ते का चयन करना होगा।
- जिसके बाद आप जहां नौकरी करते हैं उस शहर को चुनना होगा।
- पूरी जानकारी भरने के बाद कैलकुलेट बटन पर इंटर दबाएं।
- इसके साथ ही आपको सातवें सीपीसी का रिवाइज़्ड मूल वेतन, मैट्रिक्स स्तर, सूचकांक स्तर, एचआरए की संशोधित राशि, यात्रा भत्ते की संशोधित राशि और 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रति माह कुल संशोधित वेतन आसानी से मालूम हो जाएगी।

बढ़ी हुई सेलरी जानने के लिए यहां क्लिक करें

क्या है सातवां वेतन अायोग और उसकी सिफारिशें...
- कमीशन के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले वित्त मंत्री जेटली को सिफारिशें सौंपी थीं।
- यह अायोग यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में बनाया था। इसे 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन इसका कार्यकाल अगस्त 2015 में चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।
- अायोग के सुझावों को सरकार को 1 जनवरी 2016 से लागू करना है।
- इन सिफारिशों का 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा।
- सरकार पर इस बढ़ोतरी से 1.2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

जानिए, क्या हैं अहम सिफारिशें?
- केंद्र के कर्मचारियों की सैलरी 23.5 फीसद बढ़ाई जाए।
- पेंशन में एवरेज 24 फीसद की बढ़ोतरी हो।
- कम से कम बेसिक पे 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाए।
- सैलरी में सालाना 3 फीसद इन्क्रीमेंट हो। बेसिक पे 16 फीसद और भत्ता 67 फीसद तक बढ़ाने की बात भी कही गई है।
- केंद्र के सभी कर्मचारियों के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन। इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारी भी होंगे।
- ग्रैच्युटी की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। जब भी डीए 50 फीसद बढ़ेगा, ग्रैच्युटी सीमा 25 फीसद बढ़ेगी।
- सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म।
- 56 तरह के अलाउंस खत्म होंगे, सभी को एक जैसी पेंशन।
- पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा। मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा। यह सिर्फ आर्मी पर लागू होगा। बाकी पर नहीं।

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