पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहसिन सादिक शेख की हत्या के मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कट्टरपंथियों से सख्ती के साथ निपटने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट से असंतुष्ट गृह मंत्रालय ने न सिर्फ विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, बल्कि सादिक के परिवार को मुआवजा नहीं देने पर जवाब-तलब भी किया है। गृह मंत्रालय चाहता है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, ताकि आरोपियों को जल्द कड़ी सजा सुनिश्चित की जा सके।
By Edited By: Updated: Sun, 08 Jun 2014 07:12 AM (IST)
नई दिल्ली [नीलू रंजन]। पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहसिन सादिक शेख की हत्या के मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कट्टरपंथियों से सख्ती के साथ निपटने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट से असंतुष्ट गृह मंत्रालय ने न सिर्फ विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, बल्कि सादिक के परिवार को मुआवजा नहीं देने पर जवाब-तलब भी किया है। गृह मंत्रालय चाहता है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, ताकि आरोपियों को जल्द कड़ी सजा सुनिश्चित की जा सके।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से मोहसिन सादिक शेख की हत्या पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मिली है, जिसमें घटना को कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला बताया गया है। राज्य सरकार ने बताया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार की इस सतही रिपोर्ट से केंद्रीय गृह मंत्रालय संतुष्ट नहीं है। अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने इस केस की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पर कोई जवाब नहीं दिया है। लिहाजा राज्य सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के लिए फिर से कहा गया है।
पिछले दिनों हिंदू राष्ट्र सेना नाम के एक संगठन से जुड़े कट्टरपंथियों ने शेख की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। संगठन से जुड़े लोग बाला साहब ठाकरे और छत्रपति शिवाजी के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी को लेकर खफा थे। इसके लिए वे एक खास समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे थे, जबकि टिप्पणी से इन लोगों का कोई लेना-देना भी नहीं था। निर्दोष सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय ने तत्काल महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली। इस मामले में राज्य पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन गृह मंत्रालय उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई चाहता है, ताकि कट्टरपंथी ताकतों को कड़ा संदेश दिया जा सके। हिंदू राष्ट्र सेना का मुखिया धनंजय देसाई है, जो फि लहाल भड़काऊ पर्चे बांटने के आरोप में जेल में बंद है। उस पर उगाही, धमकी देने, अवैध हथियार रखने और अशांति फैलाने के करीब दो दर्जन मामले हैं। 34 साल के देसाई ने मुंबई में छात्र जीवन में ही हिंदू राष्ट्र सेना का गठन कर लिया था। देसाई का संपर्क श्रीराम सेना और अभिनव भारत जैसे संगठनों से भी रहा है। वह पिछले कुछ समय से मुंबई के बजाय पुणे में अधिक सक्रिय रहा है। हिंदू राष्ट्र सेना पर प्रतिबंध की मांग
महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ कांग्रेस मंत्री नसीम खान ने पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहसिन सादिक शेख की हत्या के आरोपी संगठन हिंदू राष्ट्र सेना पर प्रतिबंध की मांग की है। कपड़ा व अल्पसंख्यक विकास मंत्री खान ने बताया कि उन्होंने राज्य के गृह मंत्री आरआर पाटिल से मुलाकात कर संगठन पर पाबंदी के लिए बात की है। खान ने कहा कि इस संगठन के सक्रिय होने के बाद से सांप्रदायिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता एकनाथ खडसे ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र को मामले पर शुरुआती रिपोर्ट भेजी थी, जिससे केंद्रीय गृह मंत्रालय संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि भाजपा को जहां भी चुनाव लड़ना होता है, वहां सांप्रदायिक भावना भड़का देती है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने यूपी में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा था और अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने को हैं। 'महाराष्ट्र सरकार बताए कि मोहसिन सादिक शेख की हत्या सांप्रदायिक हिंसा का मामला है या नहीं? अगर यह सांप्रदायिक हिंसा का मामला है तो सादिक के परिवार को अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया।'