Move to Jagran APP

केंद्र के आदेश को नैनीताल हार्इकोर्ट ने कूड़ेदान में फेंक दिया: शिवसेना

केंद्र पर प्रहार करते हुए शिवसेना ने अपने मुखपत्र में लिखा है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के आदेश को नैनीताल हाईकोर्ट ने कूड़ेदान में फैंक दिया।

By Kamal VermaEdited By: Updated: Fri, 22 Apr 2016 04:53 PM (IST)
Hero Image

मुंबई (पीटीआई)। उत्तराखंड सरकार को लेकर दिए गए नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले का एनडीए गठबंधन में शामिल दल शिवसेना ने स्वागत किया है। साथ ही शिवसेना ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा है कि हाईकोर्ट ने केंद्र के आदेश को कूड़ेदान में फेंक दिया। इस फैसले के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एनडीए सरकार तीखा हमला बोला है।

अपने संपादकीय में शिवसेना ने लिखा है कि हाईकोर्ट के फैसले से न सिर्फ केंद्र सरकार को धक्का लगा है बल्कि उसके लिए यह बेहद शर्मिंदगी वाली घड़ी है। फैसले का स्वागत करते हुए शिवसेना ने लिखा है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है और राष्ट्रपति शासन को लगाना पूरी तरह से गलत बताया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यहां तक कहा है कि राष्ट्रपति भी गलत निर्णय ले सकते हैं। इसका साफ सीधा अर्थ है कि मोदी सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाकर गलती की थी।

सरकारें चुनावों से जीती जाती है धन बल और सत्ता बल से नही: कांग्रेस

शिवसेना ने केंद्र पर प्रहार करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में केंद्र ने जिस तर्ज पर चुनी हुई सरकार को हटाकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया वह गलती के सिवाए और कुछ नहीं था। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में लिखा है कि केंद्र ने यह सब राजनीतिक बढ़ोतरी पाने के लिए किया था।

शाह के घर पर बनी रणनीति, हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लेने की होगी कोशिश

PMUY के तहत 5 करोड़ बीपीएल ग्राहकों को केंद्र देगा फ्री LPG कनेक्शन

विकसित देशों पर है कार्बन उत्सर्जन में कटौती की सबसे बड़ी जिम्मेदारी: जावड़ेकर
मैक्सिको के तेल सयंत्र में भीषण विस्फोट से अब तक 24 कर्मियों की मौत

सूखे और बाढ़ से प्रभावित तीन राज्यों के लिए केंद्र ने मंजूर किए 842 करोड़ रुपये