'आप' का खुलासा: दिल्ली की वोटर लिस्ट में बड़ा घपला

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में गड़बड़ी होने का खुलासा किया है। पार्टी का कहना है कि राजधानी में करीब चार लाख मतदाताओं के एक से अधिक वोट हैं। वहीं बड़ी संख्या में दिल्ली के वोटर का नाम यूपी और हरियाणा के नजदीकी शहरों की वोटर लिस्ट में भी दर्ज हैं। पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसका प्र्रमाण दिया। पार्टी ने इनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग की है।

पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में कांस्टीट्यूशन क्लब में पत्रकार वार्ता में बताया कि पार्टी ने अपने स्तर पर दिल्ली की वोटर लिस्ट की जांच की थी। इन दौरान वोटर कार्ड के आधार पर मतदाता, उसके पिता या पति का नाम व उम्र का मिलान किया गया। इससे पता चला कि 3,94,994 मतदाताओं के एक से अधिक वोट हैं। इस तरह के वोटरों की संख्या वैसे 11,50,509 है। इसके बाद फोटो की जांच की गई। ज्यादातर मतदाता पहचान पत्र का फोटो एक था। इसमें से कई लोगों के नाम एक ही बूथ पर दर्ज पर हैं। जबकि कुछ नाम निकट के पोलिंग स्टेशन में हैं।

अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि वोटर लिस्ट में इतने बड़े पैमाने पर हो रहे घपले से क्या दिल्ली में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संभव है? केजरीवाल ने कहा कि पांच जनवरी से आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोडऩे व अवैध नाम छांटने की प्रक्रिया शुरू की है। इस दौरान आप की तरफ से दिए गए ठोस प्रमाणों की जांच करते हुए फर्जी वोटर को लिस्ट से बाहर निकाला जाए। साथ ही इससे जुड़ी सभी जानकारी रोजाना चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाली जाए। इतना ही नहीं, गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

दिल्ली के साथ यूपी-हरियाणा के वोटर

केजरीवाल ने बताया कि इसके अलावा दिल्ली की वोटर लिस्ट का मिलान हरियाणा और यूपी की वोटर लिस्ट से किया गया। जांच से मिले आंकड़े हैरान करने वाले थे। क्योंकि 14,71,024 वोटर के नाम दिल्ली के साथ हरियाणा की वोटर लिस्ट में हैं। वहीं 12,53,779 वोटर दिल्ली और यूपी के मतदाता सूची में हैं। केजरीवाल ने कहा कि इससे इस आशंका को बल मिलता है कि चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में वोटर को वोट दिलाने के लिए बार्डर पार कराया जाता है।

पेट्रोल के दाम पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी आप ने पेट्रोल के दामों को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत के कम होने के चलते देश में पेट्रोल के दाम 39 रुपये प्रति लीटर तक हो सकते हैं। आप के अनुसार जनवरी 2014 से जनवरी 2015 के बीच कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 46 प्रतिशत की कमी आई है। जुलाई 2014 में दिल्ली में पेट्रोल के दाम 73 रुपये थे, जो जनवरी 2015 में घट कर लगभग 61 रुपये हो गए हैं। लेकिन सरकार गिरी हुई कीमतों के अनुपात में देश की जनता के लिए पेट्रोल के दामों में कटौती नहीं क र रही है। केंद्र सरकार ने दामों में महज 14 प्रतिशत की कटौती की है। जबकि तबाही व आंतरिक कलह के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने भी तेल के दामों में 29 प्रतिशत की कमी की है।

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