सख्त हुई सरकार, 42 जमाखोरों पर गिरी गाज

नई दिल्ली। सूबे में आलू व प्याज सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हो रहे इजाफे के मद्देनजर बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति विभागों ने जमाखोरों के खिलाफ शहर में जोरदार छापेमारी की। शहर के अलग-अलग इलाकों में 532 स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान जमाखोरी के आरोप में 42 व्यापारियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। दोषी पाए जाने पर इन जमाखोरों को सात साल तक की कैद हो सकती है।

उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देशों के मद्देनजर खाद्य आपूर्ति विभाग ने 70 छापेमार दलों का गठन कर पूरे शहर में छापेमारी की। खाद्य आपूर्ति आयुक्त सज्जन सिंह यादव ने बताया कि सभी टीमों को यह आदेश दिया गया था कि जमाखोरी करने वाले या उपभोक्ताओं को धोखा देने अथवा अन्य कदाचार में लिप्त किसी भी व्यापारी को बख्शा नहीं जाना चाहिए।

यादव ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और लीगल मेट्रोलोजी एक्ट, 2009 के उल्लंघन के लिए 42 व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। सनद रहे कि इस कानून के तहत अदालत द्वारा दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद का प्रावधान है।

आपको बता दें कि महंगाई को काबू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कवायद के बाद उपराज्यपाल जंग ने राजधानी में भी अधिकारियों की बैठक बुलाकर कीमतों को काबू में रखने और जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उसके बाद ही खाद्य आपूर्ति विभाग ने यह कार्रवाई की है। उपराज्यपाल आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार को भी अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न वस्तुओं की कीमतों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने जंग को बताया कि राजधानी में प्याज और आलू की कीमतें स्थिर हैं और इनकी कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

उपराज्यपाल ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से आगे भी छापामारी जारी रखने को कहा है। उन्होंने यह निर्देश भी दिए हैं कि राजधानी में 200 स्थानों पर प्याज की बिक्री शुरू की जाए।

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