दोषी नेताओं को छूट वाला बिल अटकने का ठीकरा भाजपा पर
नई दिल्ली। अदालत द्वारा दोषी करार सांसदों-विधायकों को बचाने वाले विधेयक के राज्यसभा से पारित न होने देने का ठीकरा सरकार ने विपक्ष खासकर भाजपा पर फोड़ दिया है। सरकार ने गुरुवार को आरोप लगाया कि विपक्ष के लगातार बदलते रुख के चलते जनप्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2013 राज्य सभा से पारित नहीं हो सका। किसी भी न्यायालय से दो
नई दिल्ली। अदालत द्वारा दोषी करार सांसदों-विधायकों को बचाने वाले विधेयक के राज्यसभा से पारित न होने देने का ठीकरा सरकार ने विपक्ष खासकर भाजपा पर फोड़ दिया है। सरकार ने गुरुवार को आरोप लगाया कि विपक्ष के लगातार बदलते रुख के चलते जनप्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2013 राज्य सभा से पारित नहीं हो सका। किसी भी न्यायालय से दो वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलते ही सांसद, विधायकों की सदस्यता फौरन खत्म करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए सरकार ने यह विधेयक पेश किया था।
सूत्रों का कहना है कि बिल लटकने के कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी प्रभावी रहेगा। फिलहाल सरकार इस समस्या से निजात पाने के लिए अध्यादेश लाने के मूड में नहीं है। वैसे अगर वह चाहे तो अध्यादेश ला सकती है। क्योंकि मानसून सत्र की समाप्ति के बाद संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान हो चुका है।