राजनेताओं की अभद्र भाषा पर हाई कोर्ट सख्त

इलाहाबाद [जासं]। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनेताओं के अभद्र भाषा के प्रयोग पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश के बावजूद नेता अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अमित शाह के कथित भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग एवं राज्य सरकार को भाषण की सीडी गुरुवार को पेश करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति सतीश चंद्रा की खंडपीठ ने यह आदेश अमित शाह द्वारा बिजनौर व शामली की सभा में दिए गए भाषण को भड़काऊ मानते हुए दर्ज प्राथमिकी को रद करने एवं गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता वीसी मिश्र ने याचिका में निर्वाचन आयोग को पक्षकार न बनाए जाने पर पोषणीयता पर आपत्ति की। इस पर कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाने की अनुमति दी। आयोग की तरफ से अधिवक्ता केशरीनाथ त्रिपाठी व गोपाल चतुर्वेदी ने कहा कि प्राथमिकी में जो आरोप लगाए गए हैं उनसे कोई अपराध नहीं बनता। प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश में ही कहा गया है कि शाह के भाषण की रिकार्डिग विवेचक को दे दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने आयोग से रिकार्डिग मंगाने की बात कही। इस पर कोर्ट ने आयोग व राज्य सरकार को सीडी गुरुवार को पेश करने को कहा।

मालूम हो कि अमित शाह की बिजनौर में चार अप्रैल व शामली में तीन अप्रैल को सभा थी, जिसकी रिकार्डिग डीएम के निर्देश पर की गई है। इसी सीडी को आधार बनाकर शाह पर धर्म विशेष के लोगों का वोट पाने के लिए बैलेट के जरिये बदला लेने व धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया है। छह अप्रैल को दोनों जिलों में दर्ज प्राथमिकी में यह वोट भाजपा को देने पर दूसरे दिन प्रदेश सरकार गिर जाने का भी जिक्र किया गया है।

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