यूनिवर्सिटी के काम में दखल नहीं देता मानव संसाधन मंत्रालय: स्मृति

नई दिल्ली,जेएनएन । मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सरकार के रुख का बचाव करते हुए कहा कि 'मानव संसाधन मंत्रालय विश्वविद्यालय के काम में दखल नहीं देता। उन्होंने कहा कि मैं किसी राजनैतिक पार्टी का नाम लेना नहीं चाहती लेकिन अतीत में ऐसे लोगों ने अपने आप को विश्वविद्यालयों के विवादों में डाला है। जिन्होंने छात्र यूनियनों के साथ हाथ मिलाकर विश्वविद्यालय के कुलपतियों को धमकी दी है। यह अच्छा विचार नहीं है।'

गौरतलब है कि पीएम की डिग्री को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विश्वविद्यालय पर भी उंगली उठाई है। इससे पहले 'आप' ने पीएम की डिग्री को फर्जी बताया था।

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की डिग्री को बताया प्रामाणिक

बीजेपी सांसद भोला सिंह ने खड़े किए अपनी ही सरकार की स्मार्ट सिटी योजना पर सवाल

बिहार के बेगुसराय से भाजपा सांसद भोला सिंह ने अपनी ही सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना पर आज सवाल खडे कर दिए । भोला सिंह ने लोकसभा में स्मार्ट योजना पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इससे सिर्फ विकसित शहरों का विकास होगा और पिछड़े शहरों और विकसित शहरों के बीच खाई बढ़ेगी। कई विपक्षी सदस्यों ने खुशी जताई जब भोला सिंह ने वेंकैया नायडू से पूछा की सरकार स्पष्ट करें कैसे स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के माध्यम से छोटे शहरों को लाभ होगा। भोला सिंह ने जब यह सवाल किया तब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। भोला सिंह ने कहा कि पूर्वी भारत में विकास का अभाव है। पर उनके पास दिमाग है। पश्चिमी भारत के पास विकास है लेकिन दिमाग का अभाव है। भोला सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था पूर्वी भारत के पास दिमाग है और विकास का अभाव है। इस पर शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी इस तरह की टिप्पणी नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पूरे देश पूरे के सभी भागों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण हर जगह बुद्धिमान लोग रहते हैं।

गोरखपुर से भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने जानना चाहा कि क्यों उत्तर प्रदेश से कोई शहर इस महत्वाकांक्षी योजना में चयनित नहीं किया गया। नायडू ने मजबूती से इस सवाल के जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार या उनके मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी परियोजना में शहरों के चुनाव को लेकर किसी भी राज्य से भेदभाव नहीं किया गया। यहाँ तक कि मेरे अपने शहर नेल्लोर को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 100 स्मार्ट शहरों की इस सूची में गुवाहाटी और भुवनेश्वर जैसे शहरों को शामिल किया गया है।

अहमद पटेल ने राज्यसभा में उठाया रोजगार सृजन का मुद्दा

कांग्रेस के अहमद पटेल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान रोजगार सृजन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, "सरकार सत्ता में आई थी, जब यह वादा किया गया था कि सरकार रोजगार सृजन में वृद्धि करेगी। इसी विषय पटेल ने सरकार से पूछा कि कि वह अपने वादे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार केवल मार्केटिंग कर रही है वास्तविक कदम नहीं उठा रही है। श्रम कानूनों को कमजोर किया जा रहा है। मजदूर के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। पटेल ने सरकार से प्रश्न किया कि मजदूर की रक्षा के लिए सरकार ने कौन सा कानून बनाया है? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार मजदूरों के अधिकारों को उनसे दूर नहीं ले जा रही है। सरकार मजूदरों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। इस विषय पर सरकार की तरफ से कई अहम कदम उठाए गए

लोकसभा में 120 फीसद तो राज्यसभा में हुआ 84 फीसद काम

सीताराम येचुरी ने राज्यसभा उठाया कर चोरी का मुद्दा
माकपा नेता सीताराम येचुरी ने राज्यसभा में कर चोरी का मुद्दे उठाया। येचुरी ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में कर चोरी हो रही है। येचुरी ने इसे लूट बताते हुए दावा किया कि सरकार की वजह से 13 लाख करोड़ रुपये कर बरामद नहीं किया जा सका है। "

लोकसभा में उठा डिजिटल इंडिया इंडिया का मुद्दा
बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने आज लोकसभा में डिजिटल इंडिया के मु्द्दे को उठाते हुए सरकार से इस योजना की मौजदा स्थिति के बारे में सवाल किया। उन्होंने आगे कहा कि 'ऑप्टिकल फाइबर गांवों तक कब पहुंच जाएंगे और कब तक सभी गांवों को कनेक्टिविटी मिल जाएगी? हम सिर्फ सभी नागरिकों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना चाहते हैं'। संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस सवाल की प्रतिक्रिया में जवाब में दावा करते हुए कहा कि देश बदल रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भारत के कई नवाचारों को प्रोत्साहन दे रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों इस कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है।