लोकसभा में 120 फीसद तो राज्यसभा में हुआ 84 फीसद काम

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र में अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम को लेकर काफी हंगामा हुआ। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के बीच उभरे गहरे मतभेदों के बावजूद नुकसान को कम करने के लिए लोकसभा में परिणाम के लिए 120 फीसद अतिरक्त हुआ, जबकि राज्यसभा में यह आंकड़ा थोड़ा कम रहा। यहां तय समय की तुलना में सिर्फ 84 फीसद ही काम हुआ।

अंग्रेजी समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, अगर प्रश्नकाल की बात करें तो इस मामले में लोकसभा का प्रदर्शन उत्तम रहा। यहां प्रश्काल का सौ फीसद संचालन किया गया, जबकि राज्यसभा में प्रश्नकाल में सिर्फ 63 फीसद ही काम हो सका। पीआरएस लजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा विश्लेषण के अनुसार ये आंकड़ें बजट सत्र 2016 में आवंटित काम के समय से थोड़ेे कम हैंं। इस सत्र में लोकसभा में काम के तय समय का 121 फीसद जबकि राज्य सभा में 96 फीसद काम हुआ।

बजट सत्र के दौरान लोकसभा के लिए 66 घंटे आंवटित किये गए थे जबकि यहां 79.10 घंटे काम हुआ। वहीं राज्यसभा में काम के घंटों में कमी दर्ज की गई। यहां आवंटित 65 घंटों की बजाए महज 54.58 घंटे ही काम हुआ। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसदों द्वारा सूची में शामिल 220 सवालोंं में से 63 के जवाब आए जो कि 29 फीसद है। जबकि राज्यसभा में सूची में शामिल 165 सवालों में सिर्फ 46 के जवाब मिले वो भी जुबानी।

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पिछले कुछ समय में ऐसा देखा गया है कि राज्यसभा में सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों की संख्या कम होने की वजह से सदन के भीतर काम में अवरोध उत्पन्न हुए और इस दौरान स्थगन भी ज्यादा हुआ। बावजूद इसके दोनों सदनों के परिणाम लगभग एक जैसे ही आए।

सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों के बीच अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा अपने पहले ही भाषण में गांधी परिवार को घेरा गया। यह बहस सबसे ज्याद नोंकझोंक वाला था। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सदन को भरोसा दिया कि बोफोर्स कांड को दोहराने नहीं दिया जाएगा।

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लोकसभा में जल संकट और देश के कई हिस्सों में सूखे के हालात पर चर्चा हुई। दोनों सदनों में वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय के कामों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान महत्वपूर्ण बिलों जैसे एंटी हाईजैकिंग (अमेंडमेंट) बिल , सिख गुरुद्वारा (अमेंडमेंट) बिल, संविधान संशोधन ( अनुसूचित जनजाति) बिल , खनन व खनिज ( डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल और विनियोग विधेयक 2016 बिल को पास कर दिया गया।

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(उपर दिये गए आंकड़े इस बजट सत्र के सिर्फ 9 मई तक की जानकारी के आधार पर दिये गए हैं।)

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