मथुरा की हिंसक घटना को रिजिजू ने बताया यूपी सरकार की विफलता
मथुरा में हुई हिंसक घटना को गृहराज्य मंत्री किरण रिजिजू ने यूपी सरकार की बड़ी विफलता बताया है। वहीं राजनाथ सिंह ने राज्य के सीएम से बात कर मदद का आश्वासन दिया है।
नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। मथुरा में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने को लेकर हुई हिंसक घटना ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। हालांकि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात कर हर मदद का आश्वासन दिया। लेकिन राजनाथ के जूनियर मंत्री किरण रिजीजू से लेकर पूरी भाजपा और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जिम्मा अखिलेश पर ही फोड़ा। रिजीजू ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर खामी के कारण घटना विकराल हो गई। तो राहुल ने ट्वीट कर राज्य में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति का जिक्र किया। भाजपा ने मुख्यमंत्री को सीधे कठघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अब तक मथुरा का दौरा नहीं किया है।
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मथुरा में पुलिस और सत्याग्रहियों के बीच झड़प में जिस तरह एसपी और एसएचओ भी शिकार हुए उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ है कि पुलिस क्या बिना तैयारी के गई थी। खुद मुख्यमंत्री अखिलेश की ओर से यह माने जाने के बाद कुछ खामी थी, विपक्ष और आक्रामक हो गया है। इसके राजनीतिक पहलू को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। भाजपा ने दिल्ली से लेकर मथुरा तक मोर्चा संभाल लिया। दिल्ली में प्रवक्ता सांबित पात्रा ने मुख्यमंत्री पर कई सवाल दागे तो मथुरा में राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा ने सीबीआइ की मांग कर दी।
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पार्टी ने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के भूमि पर कब्जा नहीं होता है। इतने दिनों से सरकार हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठी थी। वह बताए कि किसके संरक्षण में लोगों ने भूमि पर कब्जा किया था। पार्टी के निर्देश पर स्थानीय सांसद हेमा मालिनी भी मथुरा में शनिवार को श्रीकांत के साथ धरना देंगी।
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दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि इस घटना ने राज्य में गिरती कानून व्यवस्था की फिर से याद दिला दी है। उन्होंने अखिलेश यादव से भी आशा जताई कि मथुरा में जल्द से जल्द शांति बहाली होगी। पर रिजीजू के हमले और अखिलेश की स्वीकारोक्ति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा अब मथुरा से शुरू कर पिछले दिनों में हुई हत्याओं और हिंसक घटनाओं की याद दिलाकर इसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाएगी।
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भाजपा प्रवक्ता पात्रा ने कहा कि स्थानीय सांसद की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं लेकिन जिस पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वह कहां हैं। उन्होंने अब तक मथुरा के लोगों और शहीद पुलिस अधिकारियों के परिवारों की सुध क्यों नहीं ली।
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