मोदी सरकार के पूरे हुए दो साल, जानें- किन-किन योजनाओं ने किया कमाल

नई दिल्ली, [जेएनएन]। मोदी सरकार को दो साल पूरे हो गए हैं। इन दो सालों के दौरान सरकार ने जनता से जुड़े तमाम बड़े फैसले लिए हैं, फिर चाहे वो युवाओं के स्किल को बढ़ावा देना हो या फिर गरीबों के बैंक में खाते खोलना हो। मोदी सरकार ने योजनाओं के तोहफे से जनता को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जानिए केंद्र सरकार द्वारा बीते दो सालों में लाई गई 10 बड़ी योजनाओं के बारे में।

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स्वच्छ भारत योजना

पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बिते वर्ष 2 अक्टूबर को दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में झाड़ू लगा कर ‘स्वच्छ भारत योजना’ की शुरुआत हुई थी। पीएन ने इस योजना के जरिए खुले में शौच की प्रथा को खत्म करने का आगाज किया था। जिसके तहत सरकार ने हर घर में शौचालय निर्माण कराने पर जोर दिया। आंकड़ों के मुताबिक देशभर से शौचालय निर्माण के लिए करीब 60 लाख आवेदन आए हैं। 24 लाख आवेदन पर काम किया जा रहा है। अब तक देशभर में 13 लाख से ज्यादा शौचालय निर्माण कराए जा चुके हैं। इसके अलावा सरकार एक लाख से ज्यादा सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण करवा रही है।

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जनधन योजना

इस योजना का मकसद सामान्य से सामान्य व्यक्ति को बैकिंग सुविधा से जोडऩा और सरकारी लाभ सीधे उनके खाते में मुहैया कराना है। 2014 में गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री ने इस योजना की घोषणा की थी। पिछले साल जुलाई तक के आंकड़े बताते हैं कि देशभर में 17 करोड़ से भी ज्यादा बैंक अकाऊंट प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले जा चुके थे। एक हफ्ते में एक करोड़ 80 लाख से ज्यादा बैंक खातें खोले जाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत सरकार के नाम दर्ज है।

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मेक इन इंडिया योजना

इस योजना का मकसद देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अति महत्वाकांक्षी योजना है। अपने हर विदेश दौरे में प्रधानमंत्री इस योजना के तहत निवेश आकर्षित करने की पहल करते हैं। लेकिन अब तक कारोबारी और औद्योगिक माहौल नहीं बन पाने और भूमि अधिग्रहण तथा जी.एस.टी. जैसे विधेयक अटकने से यह योजना अपना सही रूप नहीं ले पा रही है। हालांकि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संसद को बताया कि मेक इन इंडिया के तहत पिछले दो साल के भीतर विदेशी निवेश में 44 फीसदी का इजाफा हुआ है जो करीब 63 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है।

स्किल इंडिया योजना

मिशन मोड में शुरू की गई इस योजना का मुख्य काम युवाओं को प्रशिक्षण देना है। सरकार इस योजना के तहत 2022 तक देश में 40.2 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार योग्य बनाना चाहती है। जिसके लिए उद्यमियों से आगे आने की अपील की गई है। ताकि बाजार और उद्योग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए।

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डिजिटल इंडिया योजना

पिछले साल 1 जुलाई को लांच हुई इस योजना का मकसद लोगों को तकनीकि सुविधाएं और गांवों तक इंटरनैट की सुविधा मुहैया कराना है। इसके अलावा सरकार गवर्नैंस को भी डिजिटल तकनीकी से जोडऩे की कोशिश में है, ताकि ग्रामीण स्तर तक योजनाओं की ठीक से मॉनीटरिंग और क्रियान्वयन हो सके। ब्लाक को तहसील से तहसील को, जिलों से और जिलों को, प्रदेश तथा प्रदेश को केंद्र से जोडऩे की इस योजना के लिए अभी बुनियादी संचरना भी नहीं तैयार की जा सकी हैं।

स्मार्ट सिटी योजना

स्मार्ट सिटी का कांसैप्ट सर्वसुविधायुक्त शहर बनाने का है, जिसमें एक ही परिसर में आवासीय सुविधा के साथ ही दफ्तर, स्कूल, चिकित्सालय समेत बाकी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। परिवहन की विशेष व्यवस्था के साथ ही हर वक्त बिजली मुहैया रहे।

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उदय योजना

इस योजना के तहत देश के हर गांव तक बिजली मुहैया कराने सरकार का लक्ष्य है। योजना के तहत केंद्र सरकार हर रोज 10 से 15 गांवों का विद्युतीकरण कर रही है।

उज्ज्वला योजना

इस योजना की शुरूआत साल 2016 में हुई है। गरीबी रेखा के नीचे वाले (बी.पी.एल.) परिवारों को सरकार सिंगल सिलैंडर एल.पी.जी. कनैक्शन मुफ्त मुहैया करा रही है। यह योजना पेड़ों का कटान रोकने और वायुमंडल को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में एक बेहतर पहल मानी जा रही है। इस योजना को महिलाओं की मदद को ध्यान में रखते हुए भी बनाया गया है। इसके तहत ग्रामीण महिलाओं को आसानी से एलपीजी उपलब्ध होती है। भाजपा महिलाओँ को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है। खासकर वो महिलाएं जो सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

इस योजना को शुरू हुए लगभग एक साल गो गए हैं। सरकार ने वर्ष 2022 तक देशभर में दो करोड़ सस्ते आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर शहर में अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रोजैक्ट लाने की कोशिश की जा रही है। ताकि आवास विहीन परिवारों को सस्ते और हर तरह की सुविधायुक्त आवास मुहैया कराए जा सकें।

मुद्रा योजना

मोदी सरकार ने मुद्रा योजना की नई पहल ही जिसमे छोटे उद्यमियों को अपना कारोबार शुरु करने के लिए 50,000 से 10 लाख तक का लोन देने की सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग मोदी सरकार की इस योजना का काफी हद तक लाभ उठा रहा है। भाजपा के मुताबिक मुद्रा बैंक योजना से अब तक करीब एक करोड़ से ज्यादा महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। मुद्रा स्कीम का लाभ उठाने वाले तीन करोड़ लाभार्थियों का एक तिहाई हिस्सा महिलाओँ का हैं। मुद्रा योजना से ई-रिक्शा चलाना, सिलाई इकाइयों, ब्यूटी पार्लर, डेयरी फार्मिंग,हैंडलूम जैसे असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में इजाफा देखा गया है।